SIR ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ! ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਰੀਆਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ- ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਸਮੇਤ ਕਈ ਲੀਡਰ ਲਏ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ
ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੇਰਫੇਰ ਦੇ ਦੋਸ਼: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਲਖਨਊ ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹੱਲਾਬੋਲ, CEC ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਮਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ
“ਵੋਟ ਬਚਾਓ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਬਚਾਓ”: ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਵੱਲੋਂ CEC ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 25 ਸਤੰਬਰ 2026- ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੰਭੀਰ ਮੁੜ-ਨਿਰੀਖਣ (SIR) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ, ਲਖਨਊ, ਕੋਲਕਾਤਾ ਅਤੇ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਉਤਰੇ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇੜੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੰਮ ਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਨਿਜ਼ਾਮੂਦੀਨ ਭੱਟ, ਇਰਫ਼ਾਨ ਹਾਫ਼ਿਜ਼ ਲੋਨ ਅਤੇ ਇਫ਼ਤਿਖ਼ਾਰ ਅਹਿਮਦ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ “ਵੋਟ ਬਚਾਓ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਬਚਾਓ” ਅਤੇ “ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ” ਵਰਗੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਬੈਨਰ ਸਨ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਦਕਿ ਜੰਮੂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਤਾਇਨਾਤ ਰਿਹਾ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਲਖਨਊ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕੁਮਾਰੀ ਸ਼ੈਲਜਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸੀ.ਈ.ਸੀ. ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਚੁੱਕੀ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ CEC ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੰਮ ਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ, SIR ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ (CEC) ਗਿਆਨੇਸ਼ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਸੀ।
ਸੈਕਟਰ 17 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਰਕਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ CEC ਗਿਆਨੇਸ਼ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕਦਿਆਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਗਾ ਕੇ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਤਿੱਖੀ ਬਹਿਸ ਅਤੇ ਧੱਕਾਮੁੱਕੀ ਵੀ ਹੋਈ। ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਕਰਨ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਿੱਖੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ (Water Cannons) ਛੱਡੀਆਂ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ।
ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ SIR ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਰਗੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਸੰਸਥਾ ਹੁਣ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਹਾਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਅਹਿਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ CEC ਗਿਆਨੇਸ਼ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਤਖ਼ਤੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ‘ਲੋਕਤੰਤਰ ਬਚਾਓ’, ‘SIR ਰੱਦ ਕਰੋ’ ਅਤੇ ‘ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਓ’ ਵਰਗੇ ਸਖ਼ਤ ਨਾਅਰੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਗਰਮਾ-ਗਰਮੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ SIR ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਤਭੇਦਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ। ‘ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ’ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਵਿਵੇਕ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 14 ਵਾਰ SIR ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੰਭੀਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ 6 ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ, ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਜੋੜਨ/ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੇ ਡਾਟਾਬੇਸ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵਰਗੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਵਿਵਾਦ ਵਧਣ ‘ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਏ ਅਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਆਮ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਤਹਿਤ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ।
