ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੋਰਚਾਬੰਦੀ, ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ 5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੜਬਾ ‘ਚ ਘੇਰਨਗੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ
15-20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ‘ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ, ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਵਿੱਢਿਆ ਤਿੱਖਾ ਅੰਦੋਲਨ
ਲੁਧਿਆਣਾ, 2 ਨਵੰਬਰ 2026-ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅੰਦਰ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ‘ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ’ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਖੰਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਬਲਿਹਾਰ ਸਿੰਘ, ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ, ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ ਅਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਗੋਵਿੰਦਵਾਲ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਲੰਘੀ 22 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਚੋਣ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਦਾ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ (ਰਿਵਿਊ) ਕੀਤਾ। ਇਸ ਲੇਖੇ-ਜੋਖੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਤੋਂ ਖਫ਼ਾ ਹੋਏ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅਗਲੇ ਤਿੱਖੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹਲਕੇ ਦਿੜਬਾ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਸੂਝਵਾਨ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰਥਾ, ਕੰਪਨੀਆਂ, ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ, ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਅਤੇ ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਿਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ‘ਤੇ ਅੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਪੱਕੇ ਕੰਮ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ (ਰੈਗੂਲਰ) ਕਰਨ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਟਾਲ-ਮਟੋਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ 15ਵੀਂ ਲੇਬਰ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦੀਆਂ ਵਾਜਬ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਹਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ‘ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ’ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਿਰਤ (ਲੇਬਰ) ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ/ਕਾਮਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸਰਕਾਰ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਐਨ ਵੇਲੇ ‘ਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ 15 ਤੋਂ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨਿਰੰਤਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਕਰੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ‘ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ’ ਵੱਲੋਂ 5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹਲਕੇ ਦਿੜਬਾ ਵਿਖੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
