ਅਧਿਆਪਕ ਤਬਾਦਲਾ ਨੀਤੀ ‘ਚ ਮੈਡੀਕਲ ਛੋਟ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਜੁਲਾਈ 2026- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਤਬਾਦਲਾ ਨੀਤੀ ਅਧੀਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਛੋਟ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਦਾਵਿਆਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਜਾਂਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।
ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਬਾਦਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ (Chronic Disease Category) ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ, ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਜਾਂ ਜਾਅਲੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਛੋਟ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਤਬਾਦਲਾ ਨੀਤੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਅਸਲ ਹੱਕਦਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਛੋਟ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਰਿਲੀਵਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਰਾਹੀਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤਸਦੀਕ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਯੋਗ ਅਤੇ ਅਸਲ ਹੱਕਦਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਛੋਟ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਅਧੀਨ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਰੀਰਕ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਜਾਅਲੀ ਜਾਂ ਗਲਤ ਮੈਡੀਕਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਧੋਖਾਧੜੀ ਜਾਂ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦੇ ਲਾਭ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਤਬਾਦਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਅਸਲ ਹੱਕਦਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇਗਾ।
ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ, ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਤਬਾਦਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਬਣੀ ਰਹੇ।
