Drug and Socio-Economic Census! ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 607 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਲਾਈ ਜ਼ਬਰੀ ਡਿਊਟੀ
ਨਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ‘ਚ 607 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ, DTF ਵਲੋਂ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ
ਲੁਧਿਆਣਾ, 06 ਜੁਲਾਈ 2026- ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ 607 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ‘ਨਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ’ (Drug and Socio-Economic Census) ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ (DTF) ਨੇ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ), ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ 3 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ (ਸੈਕੰਡਰੀ) ਨੂੰ ਸਰਵੇਖਣ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਭੇਜਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ (BLOs) ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਇਹ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ, 6 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਏ.ਡੀ.ਸੀ (ADC) ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਸਿਖਲਾਈ-ਕਮ-ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ, ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਸਹਿਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਫ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਰੁਪਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਵਾਅਦਾਖਿਲਾਫੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਅਕਾਦਮਿਕ ਡਿਊਟੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ।
ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਐੱਸ.ਆਈ.ਆਰ (SIR) ਦੇ ਕੰਮਾਂ, ਬੀ.ਐੱਲ.ਓ (BLO) ਡਿਊਟੀਆਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਨਸ਼ਾ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਜਨਗਣਨਾ ਵਰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਗਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।”
ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ‘ਸਵੈ-ਇੱਛੁਕ’ (Voluntary) ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 607 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਥੋਪ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਛੁਕ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਸਮਰਾਲਾ ਅਤੇ ਖੰਨਾ ਵਰਗੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਦਾ ਬੋਝ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਹੋਰ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ।
ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ, ਨਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਜਨਗਣਨਾ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ (Volunteers) ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡੇ ਜਾਣ, ਨਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਬੋਝ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਫ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਲਗਾਈਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਤਿੱਖਾ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ।
