ED ਨੇ 940.77 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ; ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ
ਮਹਾਦੇਵ ਆਨਲਾਈਨ ਬੁੱਕ ਮਾਮਲਾ: 940.77 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਲਈ ED ਨੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 07 ਜੁਲਾਈ 2026-
ED ਨੇ ਮਹਾਦੇਵ ਆਨਲਾਈਨ ਬੁੱਕ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਈਡੀ ਨੇ 940.77 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਬਤ (Confiscate) ਕਰਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਲਈ ‘ਪ੍ਰਿਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਐਕਟ’ (PMLA) ਦੇ ਤਹਿਤ ਐਡਜੂਡੀਕੇਟਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ (ਨਿਆਂਇਕ ਅਥਾਰਟੀ) ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਿਕਾਸ ਗਰਗ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ (ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀ) ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਈਡੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਗਰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਕਮਾਈ (Proceeds of Crime) ਰਾਹੀਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 5 ਜੂਨ ਦੇ ਅਸਥਾਈ ਜ਼ਬਤੀ ਹੁਕਮਾਂ (Provisional Attachment Order) ਤੋਂ ਬਾਅਦ PMLA ਦੀ ਧਾਰਾ 5(5) ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਈਡੀ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੁੱਲ 940.77 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚੋਂ 893.03 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਚੱਲ ਸੰਪਤੀ (ਮੋਬਾਈਲ ਐਸੇਟਸ) ਅਤੇ 47.73 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਚੱਲ ਸੰਪਤੀ (ਇਮੋਵੇਬਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ) ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਖਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਕਮਾਈ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ‘Ebix Inc.’ ਦੇ 12.84 ਲੱਖ ਸ਼ੇਅਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ‘Eraaya Lifespaces Ltd.’ ਰਾਹੀਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਲਗਭਗ 64.20% ਬਣਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 765.77 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਈਡੀ ਨੇ ‘Ebix Inc.’ ਵਿੱਚ 10.66% ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੀਮਤ 127.26 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਈਡੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਪਰਾਧ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਇਸ ਰਕਮ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦੀਆਂ ਕਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਜ਼ਬਤ
ਈਡੀ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਿਕਾਸ ਗਰਗ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ‘ਦ ਅਮੈਰਿਲਿਸ’ (The Amarillis) ਵਿੱਚ ਲਗਜ਼ਰੀ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਸਫਦਰਜੰਗ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਵਪਾਰਕ (Commercial) ਜਾਇਦਾਦਾਂ, ਬਾਬਰ ਰੋਡ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕੋਠੀ/ਜਾਇਦਾਦ, ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਮਾਰਗ ‘ਤੇ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਗਰਗ ਦਾ ਆਪਣਾ ਨਿੱਜੀ ਫਲੈਟ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਗੋਆ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਕਈ ਕੀਮਤੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
