ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਵਿਚਾਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਛੁੱਟੀ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਪਣਾਈ ‘ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ’ ਨੀਤੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 31 ਜੁਲਾਈ 2026- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਜਾਂ ਪੂਰਵ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਛੁੱਟੀ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਦੋ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ (ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ) ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅੰਤਿਮ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ (ਸੈਕੰਡਰੀ) ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਬਲਿਕ ਨੋਟਿਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਅਧਿਆਪਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਭਾਗੀ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਕੇ ਪੜਤਾਲੀਆ ਅਫ਼ਸਰ (Inquiry Officer) ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਬਾਰੇ ਲਿਖਤੀ ਸਫ਼ਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਅਧਿਆਪਕ ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸਮਰੱਥ ਪੜਤਾਲੀਆ ਅਫ਼ਸਰ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਲਿਖਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਇਸ ਰਵੱਈਏ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਹੀਣਤਾ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹੋਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਆਖ਼ਰੀ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਪੜਤਾਲੀਆ ਅਫ਼ਸਰ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੌਂਪਦੇ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਸਜ਼ਾ ਤੇ ਅਪੀਲ) ਨਿਯਮਾਵਲੀ, 1970 ਦੇ ਰੂਲ 8 (ਰੈੱਡ ਵਿੱਦ ਰੂਲ 5) ਤਹਿਤ ਅਗਲੇਰੀ ਇੱਕਤਰਫ਼ਾ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਨੌਕਰੀ) ਨੂੰ ਬਰਖ਼ਾਸਤ (Dismissal from service) ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਾਰੀ ਪਬਲਿਕ ਨੋਟਿਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਨੋਟਿਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਆਪਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ (ਸੈਕੰਡਰੀ) ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਦਿਨ (Working Day) ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕਤਰਫ਼ਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਕੁੱਝ ਅਧਿਆਪਕ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿ ਕੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਹੀਣਤਾ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ, ਮੁੱਖ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ।
ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਇਸ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਅਣਗਹਿਲੀ ਭਰੇ ਰਵੱਈਏ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਹੁਣ ‘ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ’ (Zero Tolerance) ਦੀ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਹੀਣਤਾ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਚਾਰੂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
