ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ; ਪੜ੍ਹੋ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਅਗਸਤ 2026-
ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ-ਪੱਤਰ ਲੀਕ ਅਤੇ ਯੂਜੀਸੀ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਗੋਂ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਕੇ ਠੋਸ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ-ਪੱਤਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰੀ ਅਜਿਹਾ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ-ਪੱਤਰ ਲੀਕ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀਆਂ, ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਏ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਭਗ 2300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਔਸਤਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸਕੂਲ ਕਰੀਬ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਬਦਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 13,920 ਨਵੇਂ ਪਖਾਨੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਲਗਭਗ 2 ਲੱਖ ਨਵੇਂ ਬੈਂਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ।
