Education News: ਹੁਣ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਸਕਣਗੇ 2-3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਐਡਵਾਂਸ ਫੀਸ; ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਲਿਆ ਸਖ਼ਤ ਫ਼ੈਸਲਾ
Punjab Network
Education News: ਦਿੱਲੀ, 2 ਮਈ 2026: ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਿੱਖਿਆ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (DoE) ਨੇ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਐਡਵਾਂਸ ਫੀਸ ਮੰਗਣ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਨਵਾਂ ਹੁਕਮ?
ਸਿੱਖਿਆ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਕਈ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਮਾਪਿਆਂ ‘ਤੇ ਤਿਮਾਹੀ (3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ) ਫੀਸ ਇਕੱਠੀ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਕੂਲ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਮਹੀਨਾਵਾਰ (Monthly) ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਫੀਸ ਲੈ ਸਕਣਗੇ।
ਦਾਖਲੇ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਐਡਵਾਂਸ ਫੀਸ ਲਈ ਮਾਪਿਆਂ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮਾਪੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਇਕੱਠੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁਣ, ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਉਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 2013 ਦੇ ਫੈਸਲੇ (ਰਾਹੁਲ ਚੱਢਾ ਬਨਾਮ ਸਮਰ ਫੀਲਡਜ਼ ਸਕੂਲ) ਅਤੇ 15 ਫਰਵਰੀ 2019 ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਰਕੂਲਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫੀਸਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨਾ ਪਵੇ।
ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਹ ਹੁਕਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹਨ ਜੋ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
