CM ਮਾਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ‘ਚ ਕੱਲ੍ਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਲੱਗੇਗਾ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ! DTF ਕਰੇਗੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ‘ਚ ਭਰਵੀਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰੇਗੀ ਡੀਟੀਐਫ਼; ਕਿਹਾ- ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ-ਸਿਰਫ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਮੋਹਾਲੀ,12 ਨਵੰਬਰ 2026- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਦੇ ‘ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਭਰਵੀਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰੇਗਾ।
ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫ਼ਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਿਗਵਿਜੇਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਖੇਮੂਆਣਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ 13 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ 19 ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਦਾ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡੀ.ਟੀ.ਐਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਭਰਵੀਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 13 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਅਤੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ, 14 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਫ਼ਤਹਿਗੜ ਸਾਹਿਬ, 15 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁਕਤਸਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ, 16 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮਾਨਸਾ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ, 17 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਅਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, 18 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ, 19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮੋਗਾ ਅਤੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਜਿਲਿਆਂ ਦਾ ਕਾਡਰ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰੇਗਾ।
ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁੱਖਵਿੰਦਰ ਸੁੱਖੀ,ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਦਲਜੀਤ ਸਮਰਾਲਾ, ਵਿਤ ਸਕੱਤਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਬਠਿੰਡਾ,ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਲਖਵੀਰ ਮੁਕਤਸਰ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਹਣੀਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕਰਵਾਉਣ,15-1-15 ਅਤੇ 17-7-20 ਦੇ ਪੱਤਰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਾਡਰ, ਕੰਪਿਊਟਰ, ਐੱਨ ਐੱਸ ਕਿਉ ਐਫ਼ ਅਤੇ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਲਾਭਾਂ ਸਮੇਤ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ‘ਚ ਮਰਜ਼ ਕਰਵਾਉਣ।
ਸਾਰੇ ਕਾਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨਾਂ ਤੁਰੰਤ ਕਰਵਾਉਣ, 10% ਪੈਂਡਿੰਗ ਡੀ ਏ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ, ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 18000 ਕਰਵਾਉਣ, ਪੇਂਡੂ ਭੱਤਾ, ਬਾਰਡਰ ਭੱਤਾ ਸਮੇਤ 37 ਤਰਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਭੱਤੇ ਬਹਾਲ ਕਰਵਾਉਣ, 3-7-11-15 ਦੀ ਏ ਸੀ ਪੀ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪੋਸਟਾਂ ਤੁਰੰਤ ਭਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕੜੀ ਹੈ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਦਿੱਤੇ ਹਲਫੀਆਂ ਬਿਆਨ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਉਮਰ ਲੰਬੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪੈਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਦੂਜੀ-ਤੀਜੀ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਉਸਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮੰਗ 1972 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਾਲੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।
