ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਬਾਰੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਭਰੋਸਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 15 ਜੁਲਾਈ 2026: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕਦਮ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ।
ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਵਾਜਬ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਮਾਂਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਲੰਬਿਤ ਫਾਈਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਜਲਦ ਨਿਪਟਾਰਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹਮਦਰਦੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਾਡਰ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਨੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਮਿਡ-ਡੇਅ ਮੀਲ ਕੁੱਕ ਫਰੰਟ ਨੇ ਮਿਡ-ਡੇਅ ਮੀਲ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ।
ਆਦਰਸ਼ ਸਕੂਲ ਟੀਚਿੰਗ ਅਤੇ ਨਾਨ-ਟੀਚਿੰਗ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ, ਜਦਕਿ ਐੱਨ.ਐੱਸ.ਕਿਊ.ਐੱਫ. ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਥਾਈ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋ ਸਕੇ।
