ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਦਮ: ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਸਖ਼ਤ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 27 ਜੁਲਾਈ 2026
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਵਰਗੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਭਾਰੀ ਹੰਗਾਮੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ‘ਲੋਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ (ਅਣਉੱਚਿਤ ਸਾਧਨ ਰੋਕਥਾਮ) ਸੋਧ ਬਿੱਲ, 2026’ ਸਦਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ। ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਵਿਰੋਧੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ‘ਤੇ ਹੋਈ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨੀ ਪਈ।
ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਗਈ ਬਿੱਲ ਦੀ ਕਾਪੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਲੀਕ ਕਰਨ ਜਾਂ ਅਣਉੱਚਿਤ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਸਾਲ 2024 ਦੇ ਮੂਲ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਿਰੋਹਾਂ ਅਤੇ ਮਾਫੀਆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੋਰ ਵੀ ਸਖ਼ਤੀ ਵਰਤਦਿਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਅਤੇ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਨਸਾਫ਼ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧਾਂ ਤਹਿਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਦੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਗੀਆਂ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨੀਟ (NEET) ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (CJP) ਵੱਲੋਂ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮੇਂਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
