ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ DA ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਲਾਈ ਫਟਕਾਰ; ਮਿਲਿਆ 10 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 10 ਸਤੰਬਰ 2026
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (ਡੀ.ਏ.) ਦੇ ਬਕਾਏ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਹਿਮ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਕੋਈ ਅੰਤਰਿਮ ਸਟੇਅ ਜਾਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਹਾਸਲ ਕਰੇ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 21 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣਾ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦੇਵੇਗੀ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ 3 ਅਗਸਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਤਾਮੀਲ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੜ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪੁੱਜਾ ਸੀ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਤੈਅ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਡੀ.ਏ. ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੀ ਗਈ ਅਨੁਪਾਲਨਾ ਰਿਪੋਰਟ (ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਰਿਪੋਰਟ) ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 3 ਅਗਸਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਰੋਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 3 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (IAS/IPS/IFS) ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰਾਜ ਦੇ ਬਾਕੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਡੀ.ਏ. ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ‘ਤੇ 6 ਫੀਸਦੀ ਸਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਦੇਣ ਦੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਰਤ ਵੀ ਲਗਾਈ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਵਰਗੇ ਗੈਰ-ਉਤਪਾਦਕ ਖਰਚਿਆਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਵੇ। ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 21 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਗਲੇ ਰੁੱਖ ‘ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
