ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ! ਤਰੱਕੀਆਂ ਲਈ ਰਾਹ ਕੀਤਾ ਪੱਧਰਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਦੋਖੀਆਂ ਨੂੰ ਝਟਕਾ
ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ‘ਤੋ ਸਟੇਅ ਟੁੱਟੀ, ਤਰੱਕੀਆਂ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲਿਆ! ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਸਦਕਾ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲਿਆ-ਡੀ. ਟੀ. ਐਫ਼.
ਮੋਹਾਲੀ, 06 ਜੁਲਾਈ 2026
ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚਲੇ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਦੋਖੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਚ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਅਟਕਾਏ ਰੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫ਼ਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਿਗਵਿਜੇਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਖੇਮੂਆਣਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਲਈ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫ਼ਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋ ਜਥੇਬੰਦਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ, ਹੈਡਮਾਸਟਰਾਂ, ਬੀ ਪੀ ਏ ਓਜ਼ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨ ਕੋਟਾ 75:25 ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਗਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨ ਕੋਟਾ 75% ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੀਨੀਅਰ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ, ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਖੜੋਤ ਟੁੱਟਣ ਦੀ ਆਸ ਬੱਝੀ ਸੀ।
ਪਰ ਕੁਝ ਸ਼ਾਰਟ ਕੱਟ ਮਾਰਨ ਦੇ ਦੋਖੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਤੋ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਉੱਪਰ ਸਟੇਅ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਥੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਰਹੀ ਸੀ ਓਥੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫਤਹਿਗੜ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਲੜੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਨਾਲ ਅੱਜ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁੱਖਵਿੰਦਰ ਸੁੱਖੀ,ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਦਲਜੀਤ ਸਮਰਾਲਾ, ਵਿਤ ਸਕੱਤਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਬਠਿੰਡਾ,ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਲਖਵੀਰ ਮੁਕਤਸਰ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਹਣੀਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 65-70% ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਉਲਝਿਆ ਪਿਆ ਹੈ |ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਤੋ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਤੁਰੰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਤੋ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮਿਲ ਸਕਣ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਤੁਰੰਤ ਕਰਕੇ ਸਟੈੱਪ ਬਾਏ ਸਟੈੱਪ ਮਾਸਟਰ ਤੋ ਲੈਕਚਰਾਰ ਅਤੇ ਹੈਡਮਾਸਟਰ, ਸੀ ਐੱਚ ਟੀ ਤੋ ਬੀ ਪੀ ਏ ਓ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਸੀ ਐਂਡ ਵੀ ਤੋ ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕਾਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਕੋਟੇ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਕੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟਾਫ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕੇ।
