ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵੱਡੀ ਨਲਾਇਕੀ ਆਈ ਸਾਹਮਣੇ! ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਮੰਗਣ ‘ਚ DEO ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਕਾਮ; ਟੀਚਰਾਂ ‘ਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ
2 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਮੰਗੇ ਗਏ ਸਨ ਇਤਰਾਜ਼, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੱਕ ਪੱਤਰ ਤੇ ਲਿਸਟਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ- 5 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਹੈੱਡ ਆਫ਼ਿਸ ਭੇਜਣੀ ਸੀ ਰਿਪੋਰਟ; ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮਾਂ ਲੰਘਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲਾਪਰਵਾਹ
ਵਿਭਾਗੀ ਸੁਸਤੀ ਕਾਰਨ ਤਰੱਕੀਆਂ ਲਟਕਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ; ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 04 ਜੁਲਾਈ 2026-
ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ (Promotions) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵੱਡੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਅਤੇ ਨਲਾਇਕੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਰੀਖ਼ਾਂ ਲੰਘ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਸਤੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੀਹੋਂ ਲੱਥਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਵਤੀਰੇ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 2 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਸ਼ਡਿਊਲ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰਾਂ (DEOs) ਨੇ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੇ ਸਨ। ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ-ਦੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡੀ.ਈ.ਓ. ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਲਿਸਟਾਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੱਕ ਭੇਜੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ।
5 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਸਿਰ ‘ਤੇ, ਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਜ਼ੀਰੋ
ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕੰਸੋਲੀਡੇਸ਼ਨ (Consolation) ਕਰਕੇ 5 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ (Head Office) ਭੇਜਣੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ 5 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਰ ‘ਤੇ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਲਿਸਟਾਂ ਹੀ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਅਤੇ ਨਲਾਇਕੀ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਧੁੰਦਲੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ।
ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਸ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਵਤੀਰੇ ਕਾਰਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦਾ ਖ਼ਾਮਿਆਜ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਦੂਰ ਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਲਟਕ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤੁਰੰਤ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ।
