ਸੋਮਵਾਰ, ਜਨਵਰੀ 26, 2026
Home Blog

Recruitment of 1158 Assistant Professors: 1158 ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ: ਰੀਵੈਲੀਡੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਰਾਹ

 

Recruitment of 1158 Assistant Professors: 1158 ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ: ਰੀਵੈਲੀਡੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਰਾਹ

Recruitment of 1158 Assistant Professors: ਰੀਵੈਲੀਡੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਬਣਾ ਕੇ 1158 ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਅਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ

ਮਲਿਕਾ ਮੰਡ

Recruitment of 1158 Assistant Professors- ਤਕਰੀਬਨ ਢਾਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ 1158 ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਤੇ ਲਾਈਬ੍ਰੇਰੀਅਨਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਚਾਰ ਸਾਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਨੂੰਨੀ ਘੁਣਤਰਬਾਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ|

14 ਜੁਲਾਈ 2025 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਤਕਨੀਕੀ ਖਾਮੀਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 1158 ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਖਾਲੀ ਪੋਸਟਾਂ (ਜਿਨਾਂ ਉੱਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮਰ ਅਤੇ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਅਧਿਆਪਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ) ਉੱਪਰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਪੱਕੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ|

ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ 1158 ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦੇ ਹਨੇਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੂਹਰੇ ਵੀ ਇੱਕ ਭਾਰੀ ਸੰਕਟ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਇਸ ਕਸੂਤੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੂਹਰੇ ਦੋ ਰਾਹ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 1158 ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਖਾਲੀ ਪੋਸਟਾਂ ਉੱਪਰ ਪੀ.ਪੀ.ਐਸ.ਸੀ. ਰਾਹੀਂ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਕਰ ਲਏ| ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਰਾਹ ਹੈ ਇਕ ਰੀਵੈਲਿਡੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਬਣਾ ਕੇ ਏਸੇ 1158 ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰ ਦਵੇ ।

ਜੇਕਰ ਪਹਿਲੇ ਰਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਅੜਚਣਾਂ ਹਨ| ਪਹਿਲੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੀ.ਪੀ.ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਲ ਨਾ ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲੋੜਿੰਦੇ ਮੈਂਬਰ। ਬਿਨਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੋਂ ਪੀ.ਪੀ.ਐਸ.ਸੀ. ਕਲਾਸ ਵਨ ਪੋਸਟਾਂ ਤੇ ਭਰਤੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ ? ਜੇਕਰ ਪੀ.ਪੀ.ਐਸ.ਸੀ. ਉੱਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਅਤੇ ਧਾਂਦਲੀਆਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਚਿਰ ਲਈ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਵੀ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੀ.ਪੀ.ਐਸ.ਸੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਭਰਤੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਾਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਰੱਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।

ਦੂਜਾ ਪੀ.ਪੀ.ਐਸ.ਸੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ ਦਾ ਲੰਬਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ| ਪੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਸੀ. ਦੇ ਹੀ ਪਬਲਿਕ ਸੂਚਨਾ ਦਫਤਰ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਪੀ.ਪੀ.ਐਸ.ਸੀ. ਨੇ ਸੰਨ 1999, 2001 ਅਤੇ 2008 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 272, 274 ਅਤੇ 265 ਅਸਾਮੀਆਂ ਉੱਪਰ ਭਰਤੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ|

ਜਿਨਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਪੀ.ਪੀ.ਐਸ.ਸੀ. ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚਾੜਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ| ਇੰਜ ਪੀ.ਪੀ.ਐਸ.ਸੀ. ਦੀ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਏ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਧਾਂਦਲੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚ -ਬਚਾ ਕੇ ਸਿਰੇ ਚਾੜਨ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਲਗਭਗ ਨਾਂਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਜਾਪਦੀਆਂ ਹਨ|

ਦੂਜਾ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਕੱਢ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਭੱਠਾ ਬਿਠਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਤਾਕਤਾਂ ਉਸ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦਾ ਹਸ਼ਰ ਵੀ 1158 ਭਰਤੀ ਵਾਲਾ ਹੀ ਕਰ ਦੇਣ| ‘ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ’ ਦਾ ਅਰਥ ਹੋਵੇਗਾ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਜਾਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਚੁਣੇ ਗਏ 1158 ਉਮੀਦਵਾਰ (ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 250 ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪੱਕੀ ਨੌਕਰੀ ਲੈਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਹੱਦ ਲੰਘਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਆਪਣੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਪੀ.ਆਰ. ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਹਨ, Recruitment of 1158 Assistant Professors) ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਜਿਨਾਂ ਦਾ ਕਿ ਇਸ ਸਭ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ|

ਅਜਿਹਾ ਵਾਪਰਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਨਾਂ ਬੇਕਸੂਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ – ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 64 ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਵੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦੇ ਹਨੇਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਜਾਵੇਗਾ, ਗਰੀਬ ਘਰਾਂ ਦੇ ਲਾਇਕ ਬੱਚੇ ਸਸਤੀ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਖੰਡਰ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਲੂ ਬੋਲਣਗੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਵੇਚਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਇਸ ਉਲਝੀ ਹੋਈ ਤਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਢੁਕਵਾਂ ਅਤੇ ਵਾਜਿਬ ਹੱਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਰੀਵੈਲੀਡੇਸ਼ਨ ਐਕਟ| ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਬਿੱਲ ਲਿਆ ਕੇ ਰੀਵੈਲੀਡੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਰਾਹੀਂ 1158 ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਤੇ ਲਾਈਬ੍ਰੇਰੀਅਨਾ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਸ ਹਾਰ ਚੁੱਕੇ 350 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕੈਬਿਨੇਟ ਵਿਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਪੱਕਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ| ਕਰਨਾਟਕਾ ਤੇ ਤਿਲੰਗਨਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਐਕਟ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 2024 ਵਿੱਚ ਹੁੱਡਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਐਕਟ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਯਮਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਮਿਤੀ 02-02-2024 ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ (ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ) ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ 302 ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਭਰਤੀ ਵਿਚਲੀਆਂ ਤਰੁਟੀਆਂ ਨੂੰ ਐਕਟ ਰਾਹੀਂ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ |ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ 1158 ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਅਤੇ ਲਾਈਬ੍ਰੇਰੀਅਨਾ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਐਕਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀ?

ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਰਜੀਹ ਮੰਨਣ ਦਾ ਦਮ ਭਰਨ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਖਾਮੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬੇਕਸੂਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੀ ਨੈਤਿਕ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਦਿਆਂ 1158 ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਰੀਵੈਲਿਡੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕਦਮ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ| ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਰਕਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਸਾਰਥਕ ਕਦਮ ਹੋਵੇਗਾ|

ਮਲਿਕਾ ਮੰਡ
ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ (ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ)
ਨਵਾਬ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਕਪੂਰਥਲਾ
9464010906

 

Wife swapping: ‘ਪਤਨੀਆਂ ਦੀ ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀ’! ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਢਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੀਂਹਾਂ?

 

Wife swapping: ‘ਪਤਨੀਆਂ ਦੀ ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀ’ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਢਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੀਂਹਾਂ: ਸਮਾਜ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ

– ਡਾ. ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਸੌਰਭ

Wife swapping: ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖਣਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਮਾਜਿਕ, ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਹਿੰਮਤ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਚੁਣੌਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਸਮਾਜ ਅਕਸਰ ਛੁਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਜਾਂ ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਗਿਰਾਵਟ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ, ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਸੰਸਥਾ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤਾਂ ‘ਪਤਨੀ ਦੀ ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀ’ ਵਰਗੇ ਰੁਝਾਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਆਹੁਤਾ ਬੰਧਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿਲਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ “ਪਤਨੀ ਦੀ ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀ” ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਪੱਛਮੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਜਾਂ ਮਹਾਂਨਗਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਚ ਸਾਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੇਆਰਾਮ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਸੱਚਮੁੱਚ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਸਬਿਆਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ – ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਚ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕੇਰਲ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਮਾਮਲੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦੋਵਾਂ ਪੱਧਰਾਂ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।

ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਦਲਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਆਹ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਹੀ ਨੀਂਹ, ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੀ ਦਰਾਰ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਵਿਆਖਿਆ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਸਰੀਰਕ ਇੱਛਾ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਅਸੁਰੱਖਿਆ, ਮਾਨਸਿਕ ਅਧੂਰਾਪਣ, ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪਖੰਡ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਵੀ ਹੈ। ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ, ਈਰਖਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੁੱਟਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਅਜਿਹੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ। ਇਹ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇੱਕ ਦੁਸ਼ਟ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਮਝੌਤਾ ਅਤੇ ਦਿਖਾਵੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬੰਗਲੌਰ ਅਤੇ ਹਾਪੁੜ ਵਰਗੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਮਾਮਲੇ ਇਸਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਅੱਜ, ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਗਲਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀਆਂ ਮਹਾਂਨਗਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਲਈ ਨਵੇਂ ਰਸਤੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਖੋਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸੌਖਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾ, ਵਿਵਹਾਰ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜੋ ਵਰਚੁਅਲ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ “ਆਮ” ਜਾਪਦੇ ਹਨ, ਅਸਲ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਂਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਈਟੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ, ਖਪਤਕਾਰੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਯੋਗ ਲਈ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾ, ਸਾਂਝੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਟੁੱਟਣਾ, ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨਿਰਭਰਤਾ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਇਹ ਜਿਨਸੀ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ, ਈਰਖਾ ਅਤੇ ਰੋਮਾਂਚ ਦੀ ਖੋਜ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਇੱਕ ਪੁਰਖ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਾਜ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੈ। ਪਤਨੀਆਂ ਡਰ ਤੋਂ ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ—ਤਲਾਕ, ਵਿੱਤੀ ਅਸੁਰੱਖਿਆ, ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਦੇ ਕਲੰਕ ਤੋਂ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਇਸਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਟੀਅਰ-2 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ-ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਹਨ। ਵਿਆਹੁਤਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਈਰਖਾ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਲਗਾਵ ਵਿਕਸਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ—ਉਹ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਸਿੱਖਦੇ ਹਨ। ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮਰਥਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ, ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨੈਤਿਕ ਪਤਨ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਕ ਢਾਂਚੇ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਵਿਗਾੜ ਨਵੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹ ਚਰਚਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਹੱਲਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ, ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੰਚਾਰ, ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਨੇੜਤਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ, ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨੈਤਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ, ਆਈਪੀਸੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਲਾਹ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਅਸ਼ਲੀਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਮਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਠਕ ਨੂੰ ਬੇਆਰਾਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਬੇਅਰਾਮੀ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਮਾਜਿਕ ਮਹੱਤਵ ਹੈ – ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਜਾਗਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ।

ਡਾ. ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਸੌਰਭ
ਪੀਐਚਡੀ (ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਗਿਆਨ)
ਕਵੀ | ਸਮਾਜਿਕ ਚਿੰਤਕ | ਕਾਲਮਨਵੀਸ
ਉੱਬਾ ਭਵਨ, ਆਰਿਆਨਗਰ
ਹਿਸਾਰ (ਹਰਿਆਣਾ) – 125005
ਮੋਬਾਈਲ: 7015375570
(ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਵਟਸਐਪ)

 

Opinion China Door- ਕੀ ਇਹੋ ਹੈ ਬਦਲਾਅ? ਨਸ਼ੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਤਲ ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ‘ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ?

 

Opinion China Door- ਨਸ਼ੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਬਨਾਮ ਕਾਤਲ ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ!- ਕੀ ਇਹੋ ਹੈ ਬਦਲਾਅ? ਨਸ਼ੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਤਲ ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ‘ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ?

Punjab, 23 Jan 2026- 

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ (China Door) ਜਾਨਾਂ ਲੈਂਦੀ ਰਹੇਗੀ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਭਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ! ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਦਾ ਕਹਿਰ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਤਲ ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਸੰਤ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਹੀ ਬੜੇ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਸ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਿਉਹਾਰ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਦੇ ਤਸਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੂਬ ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ (China Door) ਵੇਚ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਰਾਦਾ ਕਤਲ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋਵੇਗੀ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਰ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਅਜਾਈਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ੈਅ ‘ਤੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ‘ਤੇ ਹੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ (China Door) ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਥਾਪੜਦੇ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਰੁਕਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਕਹਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵਿਖਾਉਂਦੀ ਰਹੇਗੀ।

ਪੰਜਾਬ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਕਤਲਾਂ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਤਤਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਮੰਨ ਵੀ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਲਗਾਮ ਲਾਵੇ, ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਲੀਡਰ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੋਵੇਗਾ।

ਖੈਰ, ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਹਰ ਗਲੀ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਖੂਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣੀ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਈ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਦੇ ਖੁਦ ਟਿਕਾਣੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਖੁਦ ਹੀ ਬਾਅਦ ‘ਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ (China Door) ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਗੋਲ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਾਤਲ ਡੋਰ ਲਗਾਤਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਇਸ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ।

ਫ੍ਰੀਲਾਂਸ ਜਰਨਲਿਸਟ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ

 

Qila Raipur Rural Olympics 2026- ਪੇਂਡੂ ਓਲੰਪਿਕ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ! ਮਿਲਣਗੇ ਮੋਟੇ ਇਨਾਮ

File Photo

 

Qila Raipur Rural Olympics 2026- ਪੇਂਡੂ ਓਲੰਪਿਕ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ! ਮਿਲਣਗੇ ਮੋਟੇ ਇਨਾਮ

ਕਿਲ੍ਹਾ ਰਾਏਪੁਰ ‘ਚ 30 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 1 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਪੇਂਡੂ ਓਲੰਪਿਕ, ਤਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋਣਗੀਆਂ ਬੈਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੌੜਾਂ- ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੀ ਕਰਨਗੇ ਸ਼ਿਰਕਤ

ਸੁਖਮਿੰਦਰ ਭੰਗੂ 

ਲੁਧਿਆਣਾ, 23 ਜਨਵਰੀ 2026- ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਜੈਨ ਨੇ ਬੱਚਤ ਭਵਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਸੱਦੀ ਗਈ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਲ੍ਹਾ ਰਾਏਪੁਰ ਵਿਖੇ 30 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 1 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਪੇਂਡੂ ਓਲੰਪਿਕ (Qila Raipur Rural Olympics 2026) ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨੇ ਦਿਨ ਬੈਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੌੜਾਂ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਖੇਡਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨਗੇ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ) ਅਮਰਜੀਤ ਬੈਂਸ, ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ (ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੂਰਬੀ) ਜਸਲੀਨ ਕੌਰ ਭੁੱਲਰ, ਕਿਲ੍ਹਾ ਰਾਏਪੁਰ ਸਪੋਰਟਸ ਸੁਸਾਇਟੀ (ਪੱਤੀ ਸੁਹਾਵੀਆ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਰਨਲ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਕੋਚ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ, ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਇੰਚਾਰਜ ਬਲਰਾਜ ਗਾਬਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੈਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੌੜਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਭਾਰਤੀ ਪਸ਼ੂ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ (ਪੀ.ਸੀ.ਏ.) ਐਕਟ 1960 ਅਤੇ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ ਜਾਨਵਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ (ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2019 ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੇ ਸਾਲ, ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੇਂਡੂ ਓਲੰਪਿਕ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

Qila Raipur Rural Olympics 2026- ਓਲੰਪਿਕ-2026 ਦਾ ਪੋਸਟਰ ਜਾਰੀ 

ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਜੈਨ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਿਲ੍ਹਾ ਰਾਏਪੁਰ ਰੂਰਲ ਓਲੰਪਿਕ-2026 ਦਾ ਪੋਸਟਰ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 30 ਜਨਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ, ਸ਼ਡਿਊਲ ਵਿੱਚ ਹਾਕੀ ਮੈਚ (ਲੜਕੇ ਓਪਨ ਕੈਟਾਗਿਰੀ), ਹਾਕੀ ਮੈਚ (ਲੜਕੀਆਂ ਓਪਨ ਕੈਟਾਗਿਰੀ), 1500 ਮੀਟਰ (ਲੜਕੇ) ਫਾਈਨਲ, 1500 ਮੀਟਰ (ਲੜਕੀਆਂ) ਫਾਈਨਲ, 400 ਮੀਟਰ ਲੜਕੇ ਹੀਟਸ/ਫਾਈਨਲ, 400 ਮੀਟਰ ਲੜਕੀਆਂ ਹੀਟਸ/ਫਾਈਨਲ, 60 ਮੀਟਰ ਦੌੜ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਲੜਕੇ, 60 ਮੀਟਰ ਦੌੜ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਲੜਕੀਆਂ, ਬੈਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੌੜਾਂ (ਦੁਪਹਿਰ 12:15 ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ) ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਦਘਾਟਨੀ ਸਮਾਰੋਹ ਦੌਰਾਨ ਗਿੱਧਾ, ਭੰਗੜਾ ਅਤੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ ਵੀ ਹੋਣਗੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 31 ਜਨਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਹਾਕੀ ਮੈਚ (ਲੜਕੇ ਓਪਨ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ), ਹਾਕੀ ਮੈਚ (ਲੜਕੀਆਂ ਓਪਨ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ), ਕਬੱਡੀ ਸਰਕਲ ਸਟਾਈਲ (ਲੜਕੇ), ਸ਼ਾਟਪੁੱਟ (ਲੜਕੇ), ਸ਼ਾਟਪੁੱਟ (ਲੜਕੀਆਂ), ਕਬੱਡੀ ਸਰਕਲ ਸਟਾਈਲ (ਲੜਕੀਆਂ), ਕੱਬਡੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟਾਈਲ ਅੰਡਰ 17 (ਲੜਕੀਆਂ),100 ਮੀਟਰ ਲੜਕੇ ਹੀਟਸ, 100 ਮੀਟਰ ਲੜਕੀਆਂ ਹੀਟਸ, ਬੈਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੌੜਾਂ (ਦੁਪਹਿਰ 12:00 ਤੋਂ 2:00 ਵਜੇ ਤੱਕ), ਲੌਂਗ ਜੰਪ ਲੜਕੇ ਫਾਈਨਲ, ਲੌਂਗ ਜੰਪ ਲੜਕੀਆਂ ਫਾਈਨਲ, 100 ਮੀਟਰ ਲੜਕੇ ਫਾਈਨਲ,100 ਮੀਟਰ ਲੜਕੀਆਂ ਫਾਈਨਲ, ਰੱਸਾ-ਕੱਸੀ ਲੜਕੇ ਅਤੇ ਬੈਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੌੜਾਂ (ਸ਼ਾਮ 4:00 ਵਜੇ ਤੋਂ) ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1 ਫਰਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਕਬੱਡੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟਾਈਲ ਅੰਡਰ 17 ਸਾਲ ਲੜਕੀਆਂ, ਬੈਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੌੜਾਂ (ਸਵੇਰੇ 10:00 ਵਜੇ ਤੋਂ), ਕਬੱਡੀ ਸਰਕਲ ਸਟਾਈਲ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਓਪਨ (ਲੜਕੇ), ਸ਼ਾਟਪੁੱਟ (ਲੜਕੇ) ਫਾਈਨਲ, 200 ਮੀਟਰ ਲੜਕੇ ਹੀਟਸ ਫਾਈਨਲ, 200 ਮੀਟਰ ਲੜਕੀਆਂ ਹੀਟਸ ਫਾਈਨਲ, ਉੱਚੀ ਛਾਲ ਲੜਕੇ ਫਾਈਨਲ, ਸ਼ਾਟਪੁੱਟ (ਲੜਕੀਆਂ) ਫਾਈਨਲ, 800 ਮੀਟਰ ਲੜਕੇ ਫਾਈਨਲ, 800 ਮੀਟਰ ਲੜਕੀਆਂ ਫਾਈਨਲ, ਉੱਚੀ ਛਾਲ ਲੜਕੀਆਂ ਫਾਈਨਲ, 2000 ਮੀਟਰ ਸਾਈਕਲ ਦੌੜ ਲੜਕੇ, 2000 ਮੀਟਰ ਸਾਈਕਲ ਦੌੜ ਲੜਕੀਆਂ, 100 ਮੀਟਰ ਦੌੜ ਪੁਰਸ਼ (65+ ਸਾਲ), 100 ਮੀਟਰ ਦੌੜ ਪੁਰਸ਼ (75+ ਸਾਲ), 100 ਮੀਟਰ ਦੌੜ ਪੁਰਸ਼ (80+ ਸਾਲ), ਟਰਾਲੀ ਲੋਡਿੰਗ ਅਨਲੋਡਿੰਗ, ਟਰਾਈ ਸਾਈਕਲ ਦੌੜ, ਬੈਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੌੜਾਂ (ਸ਼ਾਮ 5:00 ਵਜੇ ਤੋਂ) ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕਾ ਵੱਲੋਂ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦੇ ਕੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮਨੋਰੰਜਣ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੇਡ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਡ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਪਰ ਹੁਨਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਰਾਸ਼ਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਪੇਂਡੂ ਓਲੰਪਿਕ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਚੈਂਪੀਅਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗੀ।

ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਜੈਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਚਾਰੂ ਅਨੁਭਵ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸੁਵਿਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗੀ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ।

ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ।

ਕਿਲ੍ਹਾ ਰਾਏਪੁਰ ਸਪੋਰਟਸ ਸੁਸਾਇਟੀ (ਪੱਤੀ ਸੁਹਾਵੀਆ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਰਨਲ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਲ੍ਹਾ ਰਾਏਪੁਰ ਵਿਖੇ 30 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 1 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਪੇਂਡੂ ਓਲੰਪਿਕ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਲ੍ਹਾ ਰਾਏਪੁਰ ਵਿੱਚ ਬੈਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੌੜਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਖੇਡਾਂ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਬੈਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਵੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ-ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਕਿਲ੍ਹਾ ਰਾਏਪੁਰ ਸਪੋਰਟਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਖੇਡ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਮ-ਹੁੰਮਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚਣ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਉਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੈਲ ਗੱਡੀਆਂ ਮਾਝਾ, ਦੁਆਬਾ ਅਤੇ ਮਾਲਵਾ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਿਲ੍ਹਾ ਰਾਏਪੁਰ ਵਿਖੇ ਬੈਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੌੜਾਂ ਵਿੱਚ ਜਰੂਰ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ।

ਬੈਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ 29 ਜਨਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਖੇਡਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੱਖ-ਪਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

 

Opinion: ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਗੱਲ! ਵੱਢ-ਟੁੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜੰਗਬੰਦੀ?

File Photo Gaza by Punjabi Jagran

 

Opinion: ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਗੱਲ! ਵੱਢ-ਟੁੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜੰਗਬੰਦੀ?

  • ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ

ਗਾਜ਼ਾ (Gaza) ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕਰੈਡਿਟ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ (Trump) ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਸਮਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਹਾਸੋਹੀਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਮਜ਼ਾਕ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣਦਾ। ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ (India-Pakistan) ਵਿਚਾਲੇ ਸੀਜਫਾਇਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਟਰੰਪ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਪੋਸਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸੀਜਫਾਇਰ ਕਰਾਇਆ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਸੀਜਫਾਇਰ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਥੋਹ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ, ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਸੀਜਫਾਇਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪਰ ਗਾਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਇਜਰਾਇਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਅਟੈਕ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟਰੰਪ ਕਈ ਵਾਰ ਧਮਕੀਆਂ ਵੀ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਹਮਾਸ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ, ਅਸੀਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਗਾਜਾ ਨੂੰ, ਫ਼ਲਸਤੀਨੀਆਂ ਨੂੰ, ਵੀ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ..! ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫ਼ਲਸਤੀਨ ਅਤੇ ਗਾਜਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਾਅ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਮਾਰਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਇਜਰਾਇਲ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਲਾਹਨਤ ਪਾਈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਤਾਕਤਾਂ ਗਾਜਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਤਾੜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ।

ਦਰਅਸਲ, ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ ਦੋ-ਢਾਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਗਾਜਾ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਅਟੈਕ ਇਜਰਾਇਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜਾਨਾਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਤਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਟਰੰਪ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੇ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗਾਜਾ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦੇ ਮਾਰੀ ਕਿ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਦਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੀਜਫਾਇਰ ਕਰੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਹਮਾਸ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਾਜਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਵਾਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਗਾਜਾ ‘ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਟਰੰਪ ਕਿਉਂ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੋਏ? ਟਰੰਪ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੁੱਝ ਕਿਹਾ ਗਿਆ? ਕਈ ਤਾਂ ਜੀਓ ਪਾਲਿਟਿਕਸ ਨੂੰ ਨੇੜਿਉਂ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ, ਇਜਰਾਇਲ ਅਤੇ ਟਰੰਪ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨੇ! ਇਜਰਾਇਲ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੰਗ-ਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ।

‘ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ’ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਗਾਜਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਭੁਗਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਹਕੂਮਤ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ, ਜਿੰਨਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇੱਕ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਝਾੜ-ਝੰਬ ਪੈ ਗਈ।

ਦਰਅਸਲ ਗਾਜਾ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਂਕੜੇ ਹੀ ਬੱਚੇ, ਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਜਾਨਾਂ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਜਿੰਨਾ ਦੇ ਦਿਲ ਪੱਥਰ ਨੇ, ਜਿੰਨਾ ਦਾ ਖ਼ੂਨ ਪਾਣੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਜਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ, ਇਹ ਲੋਕ ਗਾਜਾ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਦੇ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਝ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਬੈਠੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕੁੱਝ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਇੰਨਾ ਭਿਆਨਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ, ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਂ ਹੀ ਨਾ ਸਕਣ।

ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜੰਗਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਯੁਕਰੇਨ ਅਤੇ ਰੂਸ ਦੀ ਜੰਗ ਜਿਹੜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਜਰਾਇਲ ਅਤੇ ਫ਼ਲਸਤੀਨ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆਮ ਤਬਕੇ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੁਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਰੂਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿੰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਆਮ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਮਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਵੱਡੇ ਤੇ ਅਮੀਰ ਘਰਾਣੇ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲ ਵਸੇ ਸੀ, ਉਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ।

ਰੂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਢਹਿ ਗਏ, ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਯੁਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਨਾਲ ਅੱਜ ਅਜਿਹਾ ਭਾਣਾ ਵਾਪਰਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਚੱਲ ਵਸੇ… ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਹੀ ਗਾਜਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਜਰਾਇਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅਟੈਕ ਦੇ ਕਾਰਨ ਗਾਜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਤਬਾਹੀ ਮਚੀ! ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭੋਰਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਇਜਰਾਇਲ ਨੇ ਇੰਨੀ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਈ, ਇੰਨੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਵਿਖਾਈ ਕਿ, ਕੋਈ ਆਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ।

ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਗਾਜਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਨੇ, ਗਾਜਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਖੜਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਵਾਮ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਫ਼ਲਸਤੀਨ ਦੇ ਕੁੱਝ ਕੁ ਲੋਕ ਜਾਂ ਕੁੱਝ ਕੁ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਨੇ… ਉਹਨੂੰ ਵੱਖਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਫ਼ਲਸਤੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀਆਂ ਕੁੱਝ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੁੱਝ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੰਨਾ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵੀ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਤਾਂ, ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਅਟੈਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ।

ਫ਼ਲਸਤੀਨ ਅਤੇ ਇਜਰਾਇਲ ਵਿਚਾਲੇ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ ਦੋ ਢਾਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਆਖ਼ਿਰਕਾਰ ਵਿਰਾਮ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਟਰੰਪ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚੋਲੇ ਬਣੇ ਨੇ, ਟਰੰਪ ਦੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਨੇ, ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਗਾਜਾ ਸ਼ਾਂਤ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਜਾ ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਾਜਾ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਗਾਜਾ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਬਸੇਰਾ ਸੀ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਤਬਾਹ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸਮਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਤੇ ਭਿਆਨਕ ਤੇ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਤਾਂ ਰਹਿਣ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ, ਨਾ ਖਾਣ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੋਰ ਕੁੱਝ.. ਉਹ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਰਨਗੇ ਕੀ?

ਪਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ, ਟਰੰਪ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਟਰੰਪ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਛੁਰਲੀ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਦਦ ਲਈ ਹੱਥ ਆਵੇਗਾ ਗਾਜਾ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਪਰ ਗਾਜਾ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਗਾਜਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਤਾਕਤ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਲਵੇਗੀ, ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਏਗੀ। ਜੇਕਰ ਫ਼ਲਸਤੀਨ ਅਤੇ ਗਾਜਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ, ਉਹ ਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ‘ਸੀਜਫਾਇਰ’ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸੀਜਫਾਇਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ-ਬਾਹਰ, ਸਕੂਲ-ਕਾਲਜ, ਹਸਪਤਾਲ ਸਭ ਉੱਜੜ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਖੋਹ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿੰਨਾ ਮਾਵਾਂ ਕੋਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਖੋਹ ਲਏ ਗਏ, ਜਿੰਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਖੋਹ ਲਏ ਗਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗੀ? ਕੀ ਇੱਕ ਸੀਜਫਾਇਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਸਭ ਕੁੱਝ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ? ਜੰਗਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰਵੇ, ਪਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਿਵੇਂ ਰਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁਲਕ ਨੇ, ਜਿੰਨਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਨਹੀਂ… ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੱਡੇ ਹਥਿਆਰ ਨੇ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰ ਵੇਚਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਢਕਵੰਜ ਰਚਦੇ ਨੇ।

ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਗੇਮ ਹੈ। ਹਥਿਆਰ ਜਿਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਉਹਦੀ ਜੀ ਜੀ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇੱਥੇ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ, ਕੀ ਹਥਿਆਰ ਹੀ ਸਭ ਕੁੱਝ ਨੇ, ਨਹੀਂ..। ਕੁੱਝ ਗੱਲਾਂ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਛੱਡਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੰਨਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੀਓ ਪਾਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਬੜਾ ਕੁੱਝ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਉਲਟ ਪਲਟ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਉਸ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗ ਲੱਗੀ ਰਵੇ, ਉਹ ਤਾਕਤ ਚੁਆਤੀ ਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚੁਆਤੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹਥਿਆਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਚੁਆਤੀ ਜਦੋਂ ਬੁੱਝ ਜਾਂਦੀ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ, ਇੰਨੇ ਕਰੋੜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਦਿਆਂਗੇ।

ਚਲਾਕ ਮੁਲਕ ਮਾੜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਾਰ ਨਾ ਮੰਨੋ, ਚਲਦੇ ਚਲੋ… ਅਮਰੀਕਾ ਅਜਿਹਾ ਕੁੱਝ ਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਇਕਲੌਤਾ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ। ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਦੇਸ਼ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰ ਵੇਚਣ ਵਿੱਚ ਮਾਹਿਰ ਨੇ… ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਗੇਮ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਲਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹਨਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਵਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾਉਂਦੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾ ਬਣ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ, ਕੁੱਝ ਕੁ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣੇ ਵੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦੀ ਰਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਮਿਲਦਾ ਰਵੇ।

ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁੱਝ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਚਾਰ ਕੁ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਰਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਉੱਲੂ ਸਿੱਧਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ‘ਚ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਭ ਕੁੱਝ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਚੱਲ ਰਿਹਾ… ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੰਗ ਜੁੰਗ ਲੱਗੀ ਦੇ ਰਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੋਰੀ ਫੁਲਕਾ ਚੱਲਦਾ ਰਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਰਾਜਭਾਗ ਕਾਇਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ।

ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਕਲੀ ਜਿਹਾ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਮੁਤਾਬਿਕ ਗਾਜਾ ਵਿੱਚ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਝੰਡਾ ਝੂਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਇੱਥੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਵਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦਿਲਾਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿੰਨਾ ਦੇ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ ਫੜ-ਫੜ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਸੀ, ਜਿੰਨਾ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੀ ਕਸੂਰ ਸੀ, ਜਿੰਨਾ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਹ ਕੋਹ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਖ਼ੈਰ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਨਕਲੀ ਜਿਹਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣੀ ਰਵੇਗੀ? ਉਮੀਦ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣੀ ਰਵੇ, ਪਰ ਉਹ ਤਾਕਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਚਾਹੁਣਗੀਆਂ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣੀ ਰਵੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵੱਲ ਹੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ।

ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ

 

Punjab Cabinet Meeting: ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਲਏ ਵੱਡੇ ਫ਼ੈਸਲੇ..! ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ

 

 

Punjab Cabinet Meeting: ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਆਮ ਸ਼ਰਤਾਂ) ਨਿਯਮਾਂ, 1994 ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ- ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ, ਬਾਦਲ, ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਬਾਬਾ ਫ਼ਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ

Punjab Network

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 20 ਜਨਵਰੀ 2026 (Punjab Cabinet Meeting)- ਇਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨ-ਭਲਾਈ ਲਈ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਟੇਟ ਐਗਰੀਡ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵਿੱਚੋਂ 68.50 ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਸਿੱਧੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬਾ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗੰਨੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਅ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਮੋਹਰੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ (Punjab Cabinet Meeting) ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਰਣਾਇਕ ਅਤੇ ਨਤੀਜਾ ਆਧਾਰਤ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ (Punjab Cabinet Meeting) ਦੁਆਰਾ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 2025-26 ਪਿੜਾਈ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਟੇਟ ਐਗਰੀਡ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਵਿੱਚੋਂ 68.50 ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਸਬਸਿਡੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗੰਨੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 416 ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਸਟੇਟ ਐਗਰੀਡ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 15 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੰਨਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਅ ਮਿਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਆਮਦਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ।

ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਆਮ ਸ਼ਰਤਾਂ) ਨਿਯਮਾਂ, 1994 ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ

ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ (Punjab Cabinet Meeting) ਨੇ ਨਿਯਮ 6A ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਆਮ ਸ਼ਰਤਾਂ) ਨਿਯਮਾਂ, 1994 ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਸੋਧ ਅਨੁਸਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਵਿਦਿਅਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਯੋਗਤਾ ਮਾਪਦੰਡ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਬੰਧਿਤ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਮਿਤੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ।

ਯੋਗਾ ਟ੍ਰੇਨਰਾਂ ਦੀਆਂ 1,000 ਵਾਧੂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ

ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ‘ਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ‘ਸੀਐਮ ਦੀ ਯੋਗਸ਼ਾਲਾ’ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਧੀਨ ਯੋਗਾ ਟ੍ਰੇਨਰਾਂ ਦੀਆਂ 1,000 ਵਾਧੂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਲਈ 35 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।

ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇਣ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮੁਕਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਅਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਟਰਸ਼ਰੀ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਫ਼ਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਹੈਲਥ ਸਾਇੰਸਜ਼ (ਬੀਐਫਯੂਐਚਐਸ), ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਉੱਨਤ ਮੈਡੀਕਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਮੁਹਾਰਤ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਕੇ ਬਿਹਤਰ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਂਡ ਟਰਾਂਸਫਰ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਐਕਟ, 2020 ਦੀ ਧਾਰਾ 4 ਅਧੀਨ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਗਠਨ ਅਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਬੋਰਡਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹੋਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਗਤੀ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਹਾਈ ਹੋਣਗੇ। ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰੇਗੀ, ਜੋ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇਗਾ।

ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸਰਬੋਤਮ ਵਰਤੋਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਕਾਸ ‘ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਹੱਦਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ-ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਅਧੀਨ ਸਥਿਤ ਖ਼ਾਲੀ ਛੱਡੇ ਜਾਂ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਰਸਤਿਆਂ ਜਾਂ ਜਲ ਮਾਰਗਾਂ (ਖਾਲਾਂ) ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਜਾਂ ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੁਆਰਾ ਤਬਾਦਲੇ ਲਈ ਵੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤਲਾਸ਼ਣਾ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੀ.ਏ.ਪੀ.ਆਰ.ਏ. (ਪੰਜਾਬ ਕਿਫਾਇਤੀ ਜਾਇਦਾਦ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ) ਲਾਇਸੈਂਸਸ਼ੁਦਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮਿਆਦ 1 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਤੋਂ 31 ਦਸੰਬਰ, 2026 ਤੱਕ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 25,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਫੀਸ ‘ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਗੂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਲਾਮੀ ਲਈ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਲਈ ਵਾਧੂ ਸਤਹੀ ਖੇਤਰ ਅਨੁਪਾਤ ਲਈ ਖਰਚੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 20 ਫਰਵਰੀ, 2025 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਈ-ਆਕਸ਼ਨ ਨੀਤੀ 2025 ਦੇ ਪੈਰਾ 10.2 ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਲਾਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਉਪਬੰਧ ਬਣਾਏ ਗਏ।

ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਕਦਮ ਤਹਿਤ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਪਾਨੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਪਾਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਪਰੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਭਾਈਵਾਲੀ ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਕਾਸ, ਕੋਲਡ ਚੇਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ‘ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਬਾਗਬਾਨੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।

 

ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਚੌਥੇ ਥੰਮ Media ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨਬੰਦੀ! DTF ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ

 

ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਚੌਥੇ ਥੰਮ Media ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨਬੰਦੀ! DTF ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਸਥਾਨਕ ਮੀਡੀਏ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਬਿਨਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ : ਮਲਕੀਤ ਹਰਾਜ / ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਖੋਸਾ

Punjab Network

ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, 20 Jan 2026- ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ (DTF) ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਹਰਾਜ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੋਸਾ, ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਅਮਿਤ ਸ਼ਰਮਾ, ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਤੂਤ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਾਵੜਾ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਸਮੇਤ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਆਵਾਜ਼ ਟੀਵੀ (Lok Awaz TV) ਦਾ 9 ਲੱਖ 37 ਹਜ਼ਾਰ ਫੋਲੋਅਰ ਵਾਲਾ ਸੋਸ਼ਲ Media ਪੇਜ਼ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਤਾ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ‘ਚ ਡੁੱਬੀ ਸਰਕਾਰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹਥਕੰਡੇ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤਯੋਗ ਨਹੀਂ।

ਦਵਿੰਦਰ ਨਾਥ, ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਮਹਿਰੋਕ, ਰਾਮ ਕੁਮਾਰ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋਕ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਹੀ ਦਬਾਉਣ ‘ਤੇ ਉਤਾਰੂ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇਹ ਫਾਸਿਸਟ ਸੋਚ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਸਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੋਸਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰਕ ਮੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਹਿਟਲਰ ਦੀ ਨਾਜ਼ੀਵਾਦ ਅਤੇ ਫਾਸੀਵਾਦ ਸੋਚ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਡੀਟੀਐੱਫ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਆਵਾਜ਼ ਟੀਵੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ Media ‘ਤੇ ਥੋਪੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।

ਅਮਿਤ ਕੰਬੋਜ, ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਜੋਸਨ, ਅਨਿਲ ਧਵਨ, ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ, ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੀਡੀਏ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਇਰਾਨਾ ਹਰਕਤ ਕਰਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ RTI ਐਕਟੀਵਿਸਟ ਮਾਣਿਕ ਗੋਇਲ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਵਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ, ਨਰਿੰਦਰ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ, ਗਗਨ ਮਿੱਤਲ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇਹ ਦਬਾਅ ਵਾਲਾ ਰਵੱਈਆ ਨਾ ਛੱਡਿਆ ਤਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ‘ਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਡੀਟੀਐੱਫ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨਬੰਦੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 24 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਵਹੀਰਾਂ ਘੱਤ ਕੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

 

Punjab Financial emergency: ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਵਿੱਤੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ! ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਖ਼ਰਚਣ ‘ਤੇ ਲਾਈ ਰੋਕ

 

Punjab Financial emergency: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮੱਗਰਾ ਤਹਿਤ ਆਉਂਦੀਆਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਖਰਚਣ ਲਈ ਜੁਬਾਨੀ ਰੋਕ ਲਗਾਈ – ਗੌਰਮਿੰਟ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋਏ ਖਸਤਾ – ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਮਾਣਾ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ

Punjab Network

ਪਟਿਆਲਾ, 20 Jan 2026-

Punjab Financial emergency: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਾਤ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਖਸਤਾ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਗੌਰਮੈਂਟ ਟੀਚਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਜਿਲਾ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਮਾਨਾ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਮਗਰਾ ਸਿੱਖਿਆ ਤਹਿਤ ਹੰਦੀਆਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਖਰਚਣ ਲਈ ਦਫਤਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੁਬਾਨੀ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੀਐਫਐਮਐਸ ਤਹਿਤ ਜੋ ਵੀ ਪੀਪੀਏ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਫੇਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੈਂਡਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅੰਦਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ।

ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗਰਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਖਰਚਣ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸੀਮਾ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਦੀ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇੰਨੇ ਖਸਤਾ ਹੋਏ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ ਗਰਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗਰਾਂਟਾਂ ਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਖਰਚਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਧਿਆਪਕ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮਾਨਸਿਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਹੋਏ ਗਰਾਂਟਾਂ ਚੰਗੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖਰਚ ਸਕਣ।

ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਮਲ ਨੈਨ, ਦੀਦਾਰ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ, ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਖੋਖ, ਜਗਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਭਾਟੀਆ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਉੱਪਲ, ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ,ਵਿਕਾਸ ਸਹਿਗਲ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨਾਭਾ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ , ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੰਗੂੜਾ,ਭੀਮ ਸਿੰਘ ਸਮਾਣਾ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੱਟੜਾ , ਰਜਿੰਦਰ ਜਵੰਦਾ, ਮਨਦੀਪ ਕਾਲੇਕੇ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਨਹੇੜੀਆਂ, ਨਿਰਭੈ ਸਿੰਘ ਘਨੋਰ, ਟਹਿਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਸਪਿੰਦਰਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ ਧਨੇਠਾ, ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਪੁਰਾ, ਡਾ. ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਠੋਣੀਆ, ਬੱਬਣ ਭਾਦਸੋਂ, ਸ਼ਿਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ ਸਾਥੀ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ।

 

 

ਲੋਕ ਆਵਾਜ਼ ਚੈਨਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ- AAP ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਗਰਦਾਨਿਆ!

 

ਲੋਕ ਆਵਾਜ਼ ਚੈਨਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ- AAP ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਗਰਦਾਨਿਆ!

ਦਲਜੀਤ ਕੌਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 20 ਜਨਵਰੀ, 2025: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਲੋਕ ਆਵਾਜ਼ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜੇਠੂਕੇ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ AAP ਸਰਕਾਰ (Punjab Govt) ਦੀ ਬੁਖਲਾਹਟ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ।

ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੱਥਾਂ ‘ਚੋਂ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਚੋਂ ਚੁਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਖਾਸ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਗਈ ਹੈ।

ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਕੇ AAP ਸਰਕਾਰ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆਵਾਜ਼ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਉਹਨਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਭਰੇ ਲਹਿਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਹਰਕਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਜ ਆਵੇ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਦਬਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫਪਸੰਦ ਜਮਹੂਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 24 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁੱਜਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

 

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 8 IPS ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ, ਪੜ੍ਹੋ ਲਿਸਟ

 

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 8 IPS ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ, ਪੜ੍ਹੋ ਲਿਸਟ

ਪੰਜਾਬ ਨੈੱਟਵਰਕ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 20 ਜਨਵਰੀ 2026- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 8 ਆਈਪੀਐਸ (8 IPS) ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਹੇਠਾਂ ਪੜ੍ਹੋ ਲਿਸਟ