ਸ਼ਨੀਵਾਰ, ਮਈ 16, 2026
Home Blog Page 3

Contract Employees: ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਮੋਰਚਾ; 23 ਮਈ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹਲਕੇ ‘ਚ ਕਰਨਗੇ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

 

Contract Employees: ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਮੋਰਚਾ; 23 ਮਈ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹਲਕੇ ‘ਚ ਕਰਨਗੇ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

ਲਹਿਰਾ ਮੁਹੱਬਤ 15 ਮਈ 2026-

Contract Employees: ਜੀ.ਐੱਚ.ਟੀ.ਪੀ.ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ (ਆਜ਼ਾਦ) ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਗੁਰੂ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ “ਮੋਰਚੇ” ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ 23 ਮਈ ਤੋਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਿੜ੍ਹਬਾ ਵਿਖੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਲਗਾਤਾਰ ਧਰਨੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਜੋਂ ਗੇਟ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ।

ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਾਜ਼ਿਰ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂਆਂ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ,ਜਗਸੀਰ ਭੰਗੂ,ਬਾਦਲ ਭੁੱਲਰ,ਹਰਦੀਪ ਤੱਗੜ,ਬਲਜਿੰਦਰ ਮਾਨ,ਲਛਮਣ ਰਾਮਪੁਰਾ ਅਤੇ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ‘ਆਪ ਸਰਕਾਰ’ ਵੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਰੇ-ਲੱਪਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਕੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਅੰਨੀ-ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਚੱਕੀ ਵਿੱਚ ਪਿਸਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਗੁਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ’ਤੇ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆਊਟਸੋਰਸ਼ਡ ਅਤੇ ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰਜ਼ ਕਰਕੇ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਆਪ ਸਰਕਾਰ’ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ਼ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ।

ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਜੋਂ “ਮੋਰਚੇ” ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਿੜ੍ਹਬਾ ਵਿਖੇ 23 ਮਈ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ-ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਹਾਜ਼ਿਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਮੂਹ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ,ਸਮੂਹ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਅਤੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ,ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ 1948/ਪੰਦਰਵੀਂ ਲੇਬਰ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਸੇਵਾ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ/ਨਕਾਰਾ ਹੋਣ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਯੋਗ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਫ਼ੰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

 

Big Breaking: ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਮੇਤ 6 AAP ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮਾਣਹਾਨੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ

 

Big Breaking: ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਮੇਤ 6 AAP ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮਾਣਹਾਨੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ

ਜਸਟਿਸ ਸਵਰਨਕਾਂਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਵੱਖ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 15 ਮਈ 2026-

ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਸਟਿਸ ਸਵਰਨਕਾਂਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (AAP) ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ, ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ, ਸੌਰਭ ਭਾਰਦਵਾਜ, ਦੁਰਗੇਸ਼ ਪਾਠਕ ਅਤੇ ਵਿਨੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਅਤੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਕਾਰਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ‘ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸੋਸਨਾਕ’ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟਾਂ, ਵੀਡੀਓਜ਼ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਨਿਰਪੱਖ ਆਲੋਚਨਾ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ‘ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ’ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।

ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕਸੂਰਵਾਰਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ, ਸਗੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਜੱਜ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿਰੁੱਧ ਬਦਨਾਮੀ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ।

ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਜੱਜ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਰਾਹ ਚੁਣਿਆ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਆਲੋਚਨਾ ਸਹਿਣ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ न्यायिक ਸੰਜਮ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੁਰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਖ਼ਾਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੋਈ ਦੂਜੀ ਬੈਂਚ ਕਰੇਗੀ।

 

Petrol Diesel Price Hike! BREAKING- ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ, ਪੜ੍ਹੋ ਤਾਜ਼ਾ ਰੇਟ

 

Petrol Diesel Price Hike! BREAKING- ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ, ਪੜ੍ਹੋ ਤਾਜ਼ਾ ਰੇਟ

Petrol Diesel Price Hike! ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ; ਜਾਣੋ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰੇਟ

Petrol Diesel Price Hike! ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 15 ਮਈ 2026: ਮੱਧ ਪੂਰਬ (Middle East) ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ।

ਅੱਜ ਯਾਨੀ 15 ਮਈ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ₹3.00 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ₹3.60 ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਤੱਕ ਦਾ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਜੇਬ ‘ਤੇ ਬੋਝ ਹੋਰ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ।

ਅੱਜ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਭਾਅ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ…!

  • ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ₹2.97 ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਨਵਾਂ ਰੇਟ ₹97.27 ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਹੈ।
  • ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ₹3.00 ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ₹97.77 ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ।
  • ਕੋਲਕਾਤਾ: ₹3.29 ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਵਾਂ ਰੇਟ ₹108.74 ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
  • ਮੁੰਬਈ: ₹3.10 ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਕੇ ₹106.64 ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।
  • ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਛਾਲ ₹3.39, ਹੁਣ ਕੀਮਤ ₹110.89 ਹੈ।
  • ਜੈਪੁਰ: ₹2.94 ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ₹107.97 ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗਾ।
  • ਲਖਨਊ: ₹2.82 ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਕੇ ₹97.55 ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ‘ਤੇ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ..!

ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਨਾਲ ਮਾਲ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ;

  • ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ₹3.00 ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਕੇ ਹੁਣ ₹90.67 ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ।
  • ਮੁੰਬਈ: ₹3.11 ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਨਵਾਂ ਭਾਅ ₹93.14 ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
  • ਨੋਇਡਾ: ₹3.50 ਦਾ ਵੱਡਾ ਉਛਾਲ, ਹੁਣ ਕੀਮਤ ₹91.31 ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ।
  • ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ₹2.80 ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਨਵਾਂ ਰੇਟ ₹85.25 ਹੈ।
  • ਪਟਨਾ: ₹2.85 ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਕੇ ਹੁਣ ₹94.63 ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ।

ਕਿਉਂ ਵਧੇ ਰੇਟ?

ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਗਲੋਬਲ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ (Crude Oil) ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

RBI ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਸੰਕੇਤ

ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਰਬੀਆਈ (RBI) ਗਵਰਨਰ ਸੰਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਜਲਦੀ ਖ਼ਤਮ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਬਾਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਸਟ੍ਰੇਟ ਆਫ ਹਾਰਮੁਜ਼’ (Strait of Hormuz) ਸੰਕਟ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ।

ਕੀ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇਲ?

ਜੇਕਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਬਣੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰੇਲੂ ਬਜਟ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਬਹੁਤ ਸੰਭਲ ਕੇ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।

 

ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਐਲਾਨੇਗੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਛੁੱਟੀਆਂ? ਪੜ੍ਹੋ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਜਵਾਬ!

 

ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਲਾਨੇਗੀ ਛੁੱਟੀਆਂ? ਪੜ੍ਹੋ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਜਵਾਬ! 

ਕੁਝ ਜਗਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟੀਆਂ (ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਛੁੱਟੀਆਂ) ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਇਆ

ਪੰਜਾਬ ਨੈੱਟਵਰਕ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਮਈ 2026- ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਨ, ਸੋਨਾ ਨਾ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਪੀਲ ਮਗਰੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਦਫਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵਰਕ ਫਰੋਮ ਹੋਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਕੁਝ ਜਗਾਵਾਂ ਤੋਂ ਖਬਰਾਂ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟੀਆਂ (ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਛੁੱਟੀਆਂ) ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ।

ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀਆਈਪੀ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਕੁਝ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ – ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ

ਇਸੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਚੈਨਲਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਰਕ ਫਰੋਮ ਹੋਮ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਫਤਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਵੈਸੇ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੋਨੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸੰਜਮ ਵਰਤਣ, ਉਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਹਿੱਤ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਨੇ।

ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਫਤਰੀ ਕੰਮ ਕਾਰ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਵੇਲਾ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 1 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ।

 

ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਖ਼ਤਰੇ ‘ਚ! ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਪਲਟੀ; ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ‘ਚ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰਥਾ ਚਾਲੂ

 

ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਖ਼ਤਰੇ ‘ਚ! ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਪਲਟੀ; ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ‘ਚ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰਥਾ ਚਾਲੂ

ਵਣ ਮੰਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਅਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੁੱਖ ਵਣ ਪਾਲ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਮੰਗ ਪੱਤਰ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 14 ਮਈ 2026- (ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰਥਾ ਚਾਲੂ) ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਜੰਗਲਾਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਣ ਮੰਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਿੰਟੂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰਥਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਕੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਣ ਮੰਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਅਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਅਨੂ ਮੈਡਮ ਰਾਹੀਂ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਚੀਫ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ 16/4/2026 ਦੇ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰਥਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਜੰਗਲਾਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਤਿਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸੈਕਟਰ 68ਵਣ ਭਵਨ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਵੇਗੀ।

ਯੂਨੀਅਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅੱਗੇ ਤਿਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰਥਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਛਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੋਧਾ ਨਗਰੀ ਅਤੇ ਹਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਐਮਾ ਨੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੱਚੇ ਵਰਕਰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਚਾਲੂ ਕਰਕੇ ਕੱਚੇ ਵਰਕਰਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ 2ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖੋਹ ਰਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਧੁੰਦਲਾ ਕਰ ਰਹੀ।

ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋ ਗੈਪ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਪੈਨਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ਗੈਪ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਵਾਏ ਚਿਠੀਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਗੈਪ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

519 ਅਨਪੜ੍ਹ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਰੈਗੂਲਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਤੇ ਸਿਵਾਏ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣ ਤੇ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਰਧ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਉਕਾ ਪੁਕਾ 15000 ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣਾ ਗ਼ੈਰ ਸਵਿਧਾਨਕ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਕੱਚੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਇਹਨਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਮੁਲਾਜਮਾ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਗ਼ਈ ਹੈ, ਅਰਧ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਪੂਰੇ ਵਿਤੀ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।

ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅਣਗੋਲਿਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਭੰਗਵਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਰੈਗੂਲਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਰਧ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਪੂਰੇ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਇਹ 16/5/2023ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਅਰਧ ਰੈਗੂਲਰ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਭਤਿਆ ਸਮੇਤ ਪੂਰੇ ਵਿਤੀ ਲਾਭ ਮੈਡੀਕਲ ਡੀ ਏ, ਜੀ ਪੀ ਐਫ , ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਆਦਿ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਮਰ ਹੱਦ 58 ਸਾਲ ਸਾਲ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 60 ਸਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅਰਧ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 378 ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਹੱਦ 60 ਸਾਲ ਤੇ 506 ਵਰਕਰਾ ਦੀ ਉਮਰ ਹੱਦ 58 ਸਾਲ ਹੈ। ਉਮਰ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ।

ਜਦ ਕਿ ਦਰਜਾ ਚਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਹੱਦ ਹਰੇਕ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ 60ਸਾਲ ਹੈ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਵਰਕਰ ਇਕ ਹੀ ਪਾਲਿਸੀ ਅਨੁਸਾਰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਵੈਲਫ਼ੇਅਰ ਪਾਲਿਸੀ 10ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇਕ ਜੀਅ ਨੂੰ ਨੋਕਰੀ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ।

ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 2ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਔਖੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਐਤਵਾਰ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਣਿਆ ਜਾਵੇ ਜੋ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜ਼ੋ ਜਨੈਵਾ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਐਤਵਾਰ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਨਣ ਲਈ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਜਿਥੇ ਵੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ 10ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਸਾਲ ਤੋਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

ਕੱਚੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਈ ਐਸ ਆਈ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਵਰਕਰ ਦਾ ਈ ਪੀ ਐਫ ਫੰਡ ਕਟਿਆ ਜਾਵੇ 16/5/2023ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਅਨੁਸਾਰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ ਫਾਈਨਲ ਕਰਕੇ ਆਨ ਲਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੁਖਾ ਸਿੰਘ ਲੋਹਗੜ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿਬਰਵਿਡ ਬਾਬਾ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਗਿਰਧਾਰੀ ਸਿੰਘ ਕੁਨਣ ਸਿੰਘ ਜਲੂਪੁਰ ਕਾਕੂ ਵਲਾ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਤਰਸਿੱਕਾ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਰਦੂਲ ਸਿੰਘ ਚੋਗਾਵਾਂ ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ ਤਰਸਿੱਕਾ ਹਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਤਰਸਿੱਕਾ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਤਰਸਿੱਕਾ ਆਦਿ ਆਗੂ ਤੇ ਵਰਕਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

 

Punjab News: ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ CM ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਘਿਰਾਉ! ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਲਾਠੀਚਾਰਜ- ਟੀਚਰ ਜ਼ਖਮੀ

 

Punjab News: ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ CM ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਘਿਰਾਉ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਲਾਠੀਚਾਰਜ- ਟੀਚਰ ਜ਼ਖਮੀ

Punjab Network​

ਮਾਨਸਾ 14 ਮਈ 2026- Punjab ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਚੁੱਕੇ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ (ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ) ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਬਹਾਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹਾਲੀ ਨੂੰ ਲਮਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਾਸ ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨੌਵੀਂ ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਦ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਘਿਰਾਉ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਹੱਥੋਪਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਹੱਥੋਪਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਅਧਿਆਪਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਹੌਸਪੀਟਲ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਹੁਣ ਜੇਰੇ ਇਲਾਜ ਹਨ।

ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਬਹਾਲ ਤੇ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਆਗਮਨ ‘ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਗੁਪਤ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਕਹਾਨਗੜ੍ਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੇ ਇਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੋਟਾਂ ‘ਚ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਲਾਹੁਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਲਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਕਪੂਰਥਲਾ, ਅਮਨਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਹਨੂੰਮਾਨਗੜ੍ਹ, ਵਰੁਣ ਖੇੜਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜਲੰਧਰ, ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਪਟਿਆਲਾ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਠਿੰਡਾ, ਸੁਖਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੋਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਹੋਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਹਰਜੀਤ ਕੌਰ, ਨਿਰਮਲ ਕੌਰ, ਰਵਿੰਦਰ ਕੋਰ ਹੋਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਕਾਵਾਲੀ, ਮਨਿੰਦਰ ਮਾਨਸਾ, ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ, ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ, ਕਾਤਾਂ ਰਾਣੀ ਮਾਨਸਾ, ਕਰਮਜੀਤ ਕੌਰ, ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਕਾਹਨਗੜ, ਸੁਖਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਕੁਲਰੀਆਂ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ, ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਮਾਨਸਾ, ਵਜ਼ੀਰ ਸਿੰਘ ਬੁਢਲਾਡਾ, ਮਨਜੀਤ ਕੋਰ ਪਟਿਆਲਾ, ਵੀਰਪਾਲ ਕੌਰ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਸਾਥੀ ਹਾਜਰ ਸਨ।

 

Teachers ਲਈ ਅਹਿਮ ਖਬਰ! ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਬਦਲੀਆਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਤਰੀਕ ‘ਚ ਕੀਤਾ ਵਾਧਾ, ਪੜ੍ਹੋ ਪੱਤਰ

 

ਅਧਿਆਪਕਾਂ (Teachers) ਲਈ ਅਹਿਮ ਖਬਰ! ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਬਦਲੀਆਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਤਰੀਕ ‘ਚ ਕੀਤਾ ਵਾਧਾ, ਪੜ੍ਹੋ ਪੱਤਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਮਈ 2026-

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਬਦਲੀਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ (Teachers) ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਿਖਿਆਰਥੀ ਸਟਾਫ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ।

ਦਫ਼ਤਰ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ (ਸੈਕੰਡਰੀ) ਨੇ ਤਕਨੀਕੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ (Teachers) ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਬਦਲੀਆਂ ਲਈ ਡਾਟਾ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸ਼ਡਿਊਲ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਨਰਲ ਵੇਰਵੇ, ਨਤੀਜੇ ਅਤੇ ਸਰਵਿਸ ਰਿਕਾਰਡ 04.05.2026 ਤੋਂ 14.05.2026 ਤੱਕ ਈ-ਪੰਜਾਬ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਭਰਨੇ ਸਨ।

ਪਰ ਪੋਰਟਲ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਖਾਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਮਿਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 15.05.2026 ਤੋਂ 18.05.2026 ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪੱਤਰ (ਮੀਮੋ ਨੰ: Transfer Cell/2026/485237/2627) ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜੋ ‘ਟੀਚਰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਪਾਲਿਸੀ-2019’ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, PICTES ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਨਾਨ-ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ਼- ਗੈਰ-ਸਿਖਿਆਰਥੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਅਧਿਆਪਕ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਵੇਰਵੇ ਭਰਨ ਜਾਂ ਬਦਲੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਐਮ.ਆਈ.ਐਸ. (MIS) ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰਾਂ ਦੇ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਈ-ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਵੇਰਵੇ ਕੇਵਲ ਆਨਲਾਈਨ ਮੋਡ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ‘employee login ID’ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਭਰੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

 

Punjab Students Union ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖਜਾਨਚੀ ਆਦਿਤਿਆ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਕੀਤੀ ਖਾਰਜ਼

 

ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ (Punjab Students Union) ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖਜਾਨਚੀ ਆਦਿਤਿਆ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਕੀਤੀ ਖਾਰਜ਼

ਵੋਟ ਬਟੋਰੂ ਪਾਰਟੀਆ ਦੀ ਥਾਂ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਸੰਭਵ ਹੈ

ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, 14 ਮਈ 2026:

ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ (Punjab Students Union) ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਮੇਟੀ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਚੀ ਆਦਿਤਿਆ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ, ਅਸੂਲਾਂ ਅਤੇ ਜਾਬਤੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਣ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਖਾਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬੁਰਜੂਆ ਵੋਟ ਬਟੋਰੂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਆਸ ਛੱਡ ਕੇ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਧੀਰਜ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਮਲਜੀਤ ਮੁਹਾਰ ਖੀਵਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰ ਮਮਤਾ ਲਾਧੂਕਾ,ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਦਿਲਕਰਨ ਰਤਨਪੁਰਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਆਗੂ ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੋਟ ਬਟੋਰੂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ।

ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਮੰਦੀ, ਭੁੱਖਮਰੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਬੇਚੈਨੀ ਦਾ ਜੋ ਦੌਰ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਜੋ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ, ਉਸਨੂੰ ਹੀ ਕਦੇ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਲੁਟਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਚੀ ਆਦਿਤਿਆ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਣ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਜਾਬਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਖਾਰਿਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ।

 

Transfer News: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ! ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਬਦਲੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਨਵਾਂ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ

 

Transfer News: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ! ਬਦਲੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਨਵਾਂ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ; ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਆਖ਼ਰੀ ਤਾਰੀਖ਼

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ; ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ- ਸਮੂਹ ਡੀ.ਈ.ਓਜ਼ (ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ) ਨੂੰ ਬਦਲੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਬੀ.ਪੀ.ਈ.ਓਜ਼ (BPEOs) ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਭੇਜਣ ਲਈ ਮਿਲਿਆ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮਾਂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਮਈ 2026:

Transfer News: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਮ ਬਦਲੀਆਂ ਅਤੇ ਤਾਇਨਾਤੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਨਵੀਂ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਨੀ (Schedule) ਅਤੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।

ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰਾਂ (ਡੀ.ਈ.ਓਜ਼ – ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ) ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਜੋ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ (BPEOs) ਆਪਣੀ ਬਦਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਹਨ, ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ-ਬੇਨਤੀਆਂ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਬਦਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ 15 ਮਈ 2026 ਤੱਕ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਈਮੇਲ ਆਈ.ਡੀ. ਉੱਤੇ ਭੇਜਣੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਬਦਲੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਜਲਦ ਹੀ ਕਈ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਫੇਰਬਦਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀ.ਪੀ.ਈ.ਓਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਕੈਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਅਗਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਲਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

 

 

TET ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਰਡਰ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਰਿਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ

 

TET ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਰਡਰ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਰਿਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 14 ਮਈ 2026: ਸਕੂਲ ਟੀਚਰਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ ਐਨ ਭਾਰਤੀ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਰਵੀ ਚਾਵਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਗੌਰਮਿੰਟ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੰਬੋਜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਦੁਪਹਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹਾਲ ਨੰਬਰ 8 ਵਿੱਚ TET (ਟੀਚਰ ਐਲੀਜਿਬਿਲਿਟੀ ਟੈਸਟ) ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਰਿਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਬਹਿਸ ਲਗਭਗ ਦੋ ਘੰਟੇ ਚੱਲੀ।

ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ, ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੁ ਸਿੰਘਵੀ, ਸਲਮਾਨ ਖੁਰਸ਼ੀਦ ਅਤੇ STFI ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ-ਆਨ-ਰਿਕਾਰਡ (AOR) ਕੇ. ਆਰ. ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਲੋਕ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ।

ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ RTE ਐਕਟ, RTE ਸੰਸ਼ੋਧਨ 2017, NCTE ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਅਤੇ 2012 ਦੀਆਂ ਸੋਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ NCTE ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2010 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਯੁਕਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ TET ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ TET ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 4 ਸਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ 25 ਲੱਖ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਥੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਟੈੱਟ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਪਰੰਤੂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਏਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ।