ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਅੱਜ ਹੋਵੇਗੀ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ, ਕਈ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਲੱਗੇਗੀ ਮੋਹਰ
Punjab Network
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026: ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ (Punjab Cabinet Meeting) ਅੱਜ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ ਸਾਢੇ 9 ਵਜੇ ਸੀਐੱਮ ਹਾਊਸ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਹੋਵੇਗੀ।
ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਜਿੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1000-1500 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਪੁਗਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁਣ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਹੇਠਾਂ ਪੜ੍ਹੋ-
11 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਿਆਂ ਉਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ, ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ “ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2026” ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ। ਰਾਜ ਭਰ ਦੇ 11,500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 300,000 ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਔਸਤਨ 25 ਤੋਂ 30 ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਲਾਗਤ ਵੰਡ ਵੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੁੱਲ ਖਰਚੇ ਦਾ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਹਿਣ ਕਰੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਹਿਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਲਗਭਗ ₹380 ਕਰੋੜ ਖਰਚ ਕਰੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਲਗਭਗ ₹170 ਕਰੋੜ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਧੇਗੀ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਏਸ਼ੀਅਨ ਹਾਕੀ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਲਈ ਹਾਕੀ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਲਗਭਗ ₹11 ਕਰੋੜ (ਲਗਭਗ ₹11 ਕਰੋੜ) ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਲਗਭਗ ₹35.40 ਕਰੋੜ (ਲਗਭਗ ₹35.40 ਕਰੋੜ) ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੱਕਾਰੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਾਕੀ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀਆਂ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੇ ਖੇਡ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤੀ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਕੀ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵਧੇਗੀ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
