20 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦਫ਼ਤਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰੈਗੂਲਰ ਆਰਡਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਸੇ; 17 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ
20 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ 50000 ਤੋਂ 19000 ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ
01.04.2018 ਤੋਂ ਰੈਗੂਲਰ ਆਰਡਰ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ 17 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਭਵਨ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨਗੇ ਦਫਤਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ
ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦਾ ਪਾਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਟੇਬਲਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣਿਆ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਬੇਨਤੀ ਪੱਤਰ ‘ਤੇ ਵੀ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ
08/09/2025 ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਮਾਮਲਾ ਦਫ਼ਤਰੀ ਫ਼ਾਈਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ
ਲੁਧਿਆਣਾ, 6 ਫਰਵਰੀ 2026- ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ 08/09/2025 ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜ਼ਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਬੀਤਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣਾ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਸਮੱਗਰਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਾ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਠੋਸ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਤਤਕਾਲੀ ਸਕੱਤਰ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵੱਲੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਮਿਤੀ 10/10/2025 ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 01.04.2018 ਤੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਾ ਘਟਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਪੱਤਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ 5 ਮਹੀਨੇ ਬੀਤਣ ‘ਤੇ 01.04.2018 ਤੋਂ ਆਰਡਰ ਦੇਣ ਜਾਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਫਾਈਲ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਇਕ ਟੇਬਲ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਟੇਬਲ ‘ਤੇ ਹੀ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਾਲ 2018 ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ 8886 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਦਫ਼ਤਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਝਾੜ ਪਾਈ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਸਕੱਤਰ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵਿਭਾਗੀ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਇਸਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਕੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਫਿਰ ਰੈਗੂਲਰ ਦਾ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਦਫਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਾ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਵੀਨ ਸ਼ਰਮਾ, ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਰੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਰੋਲਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਮੰਗਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਮੂਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਰੋਸ ਹੈ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਫ਼ਤਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ 01-04-2018 ਤੋਂ ਰੈਗੂਲਰ ਆਰਡਰ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ, ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਾ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਦਫ਼ਤਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 17 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਭਵਨ ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ ਡੀ.ਪੀ.ਆਈ ਦਫਤਰ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਵਾਸ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲ ਵੀ ਮਾਰਚ ਕਰਨਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 01/04/2018 ਤੋਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਜਲਦ ਕੋਈ ਠੋਸ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਆਰਡਰ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਠੱਪ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਗੇ।
