ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਣੇਗਾ ‘ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ’!
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 19 ਫਰਵਰੀ 2026-
ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਡਿਜੀਟਲ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ, ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਹਰ ਟੁਕੜੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ 14-ਅੰਕਾਂ ਵਾਲਾ ਪਛਾਣ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ “ਭੂ-ਆਧਾਰ” ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨਾਮ ਵਿਲੱਖਣ ਜ਼ਮੀਨ ਪਾਰਸਲ ਪਛਾਣ ਨੰਬਰ (ULPIN) ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਧੁਨਿਕ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਭੂਮੀ ਰਿਕਾਰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ।
ਭੂ-ਆਧਾਰ (ULPIN) ਕੀ ਹੈ?
ਭੂ-ਆਧਾਰ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਹਰ ਟੁਕੜੇ ਜਾਂ ਪਲਾਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ 14-ਅੰਕਾਂ ਵਾਲਾ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਨੰਬਰ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸਹੀ ਸਥਿਤੀ, ਇਸ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਤੱਕ ਔਨਲਾਈਨ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਵੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਕੋਲ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਹਰ ਟੁਕੜੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਡਿਜੀਟਲ ਪਛਾਣ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਕੀ ਬਦਲੇਗਾ?
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਵੇਚਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੋਣਗੇ: ਜਾਅਲੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ- ਇੱਕੋ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਦੋਹਰੀ ਵਿਕਰੀ ਵਰਗੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਔਨਲਾਈਨ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ- ਅਦਾਲਤੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ- ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਹੁਣ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ “ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ” ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਲੈਂਡ ਰਿਕਾਰਡ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (DILRMP) ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 2016 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਮਿਸ਼ਨ ਮੋਡ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਕੰਮ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ?
ਦਿੱਲੀ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਆਈਟੀ ਸ਼ਾਖਾ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਵੇ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਥਾਪਿਤ ਮਿਆਰੀ ਸੰਚਾਲਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ (SOPs) ਅਤੇ ਪੜਾਅਵਾਰ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ?
ਭੂਮੀ ਆਧਾਰ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ, ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਰਾਣੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਫਿਰ, ਹਰੇਕ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ 14-ਅੰਕਾਂ ਵਾਲਾ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਦੇਸ਼ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ।
ਦੱਸਦੇ ਚਲੀਏ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੀਮਾ ਵਿਵਾਦ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਕਸਰ, ਇੱਕੋ ਜ਼ਮੀਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭੱਜਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਭੂਮੀ ਆਧਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਪਸ਼ਟ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ। ਇਹ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧਾਏਗਾ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕੇਗਾ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਏਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ, ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਏਗੀ।
