Sanchar Saathi Mobile App: ਕੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਸੰਚਾਰ ਸਾਥੀ ਐਪ?
Sanchar Saathi Mobile App: ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਚਾਰ ਸਾਥੀ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਐਪ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲਿਆਂਦੀ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਐਪ ਨੂੰ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਇਹ ਐਪ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਐਪ ਦੇ ਇੰਸਟਾਲ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਸਾਈਬਰ ਠੱਗੀ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਣਗੇ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਵੇਂ ਸਿਰ ਤੋਂ ਇਹ ਐਪ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਖ਼ਰ ਕਹਿ ਕਿਉਂ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਫੜੇ ਵੀ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਹ ਠੱਗੀ ਮਾਰ ਵੀ ਨਾ ਸਕਣ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਠੱਗੀਆਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਦੇ ਜਰੀਏ ਹੀ ਵੱਜਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਈਬਰ ਠੱਗਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਡਿਜੀਟਲ ਅਰੈਸਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਈ-ਮੇਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਤੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੋਬਾਈਲ ‘ਤੇ ਓਟੀਪੀ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਖ਼ਾਲੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਸੰਚਾਰ ਸਾਥੀ ਐਪ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਐਪ ਦੇ ਇੰਸਟਾਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੌਲਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਿਆ।
ਓਦਾਂ ਸੰਚਾਰ ਸਾਥੀ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਈ-ਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਲੋਗਇਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਲੰਮਾ ਚੌੜਾ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁੱਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕੁੱਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਮਿਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਠੱਗੀ ਵੱਜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਵੈਸੇ, ਜਿੰਨਾ ਰੌਲਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ‘ਸੰਚਾਰ ਸਾਥੀ’ ਐਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਨਾ ਰੌਲਾ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਐਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਹੋਣਾ। ਖ਼ੈਰ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੀ ਸੱਚੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਜ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਦੋ-ਦੋ ਮੋਬਾਈਲ ਨੇ, ਹਰ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਵਾਂ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੱਕ ਨਾ ਹੀ ਪੁੱਜੇ, ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਅਤੇ ਏ-ਟੂ-ਜੈਡ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, ਜਦੋਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਬਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੋਟਾ ਜਿਹਾ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਰਾਹੀਂ ਠੱਗੀਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਵਧਿਆ ਤਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸਖ਼ਤੀ ਕੀਤੀ, ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਰੂਲ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਪੈੱਨ ਕਾਰਡ, ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਕੁੱਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਫ਼ਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਲਿੰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ, ਜੋ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਅਸਲੀ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਕਿਸ ਕੋਲ ਹੈ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਕਿਸ ਕੋਲ, ਪਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਗ਼ੌਰ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ।
ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ, ਸਾਡਾ ਡਾਟਾ ਜੇਕਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸੰਚਾਰ ਸਾਥੀ ਐਪ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਿਉਂ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਵੈਸੇ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਇੰਝ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਖ਼ਰਚ ਕਰਕੇ ਮੋਬਾਈਲ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਐਪ ਨੂੰ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਾ ਕਰੇ, ਉਸ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ-ਸਿੱਧਾ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵਾਲਾ ਫ਼ਰਮਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇਹ ਫ਼ਰਮਾਨ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਪ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਇਸ ਐਪ ਨੂੰ ਅਨ-ਇੰਸਟਾਲ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ, ਇਹ ਐਪ ਮੋਬਾਈਲ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਹਟਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ।
ਵੈਸੇ, ਡਾਟਾ ਚੋਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਜੇਕਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਹੀ ਲੰਮਾ ਚੌੜਾ ਅਤੇ ਸਮਝਣ ਸੋਚਣ ਤੇ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ‘ਤੇ ਐਪ ਖੋਲਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਸਕਰੋਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੀ ਮੋਬਾਈਲ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨੈੱਟ ਆਫ਼ ਕਰਕੇ ਆਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ, ਸਬੰਧਿਤ ਕੰਟੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਗਾਹਕ ਆਵੇਗਾ, ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਉਸਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣਗੀਆਂ।
ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵੀ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਈਮੇਲ ਐਡਰੈੱਸ ਹੀ ਭਰਦੇ, ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਵੇਚ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਕਤ ਗ੍ਰਾਹਕ ਦਾ ਡਾਟਾ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੇਵ ਰਹੇਗਾ।
ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਮੇਲ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੀ-ਮੇਲ ਜਾਂ ਯਾਹੂ ਮੇਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਲ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੋਬਾਈਲ ਵਰਤਣ ਵਾਲਾ ਆਦਮੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਔਰਤ ਆਪਣਾ ਈਮੇਲ ਐਡਰੈੱਸ ਨਵੇਂ ਮੋਬਾਈਲ ਵਿੱਚ ਭਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ, ਉਸਦਾ ਪਿਛਲਾ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਨਵੇਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਟਰਾਂਸਫ਼ਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਈਮੇਲ (ਕੰਪਨੀਆਂ) ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਸੇਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਤਾਂ ਇਕੱਲੇ ਈਮੇਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਬਾਕੀ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ, ਲਿੰਕਡਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੱਡੀਆਂ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਟੈਂਟ, ਫ਼ੋਟੋਆਂ, ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਣਾ ਉਹ ਸਭ ਕੁੱਝ ਵੀ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਕੰਪਨੀਆਂ ਡਾਟਾ ਸੇਵ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਸ ਡਾਟੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੂਗਲ ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ, ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਾਸਵਰਡ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੀਕ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਪਾਸਵਰਡ ਲੀਕ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਗੂਗਲ ਨੇ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੱਸਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਈਮੇਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗੂਗਲ ਦੇ ਹੋਰ ਅਕਾਊਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੇ ਗਏ, ਪਾਸਵਰਡ ਜਿਹੜੇ ਵੀਕ ਪਾਸਵਰਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਲੀਕ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਚੋਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਵੀਕ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਸਾਧੇ ਪਾਸਵਰਡ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਛੇਤੀ ਚੋਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਪਰ, ਅਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਗਾਹਕ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਪ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ, ਉਕਤ ਐਪ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਡਾਟਾ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਵਾੜ ਹੀ ਖੇਤ ਨੂੰ ਖਾਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਖੇਤ ਉੱਜੜਨੇ ਹੀ ਨੇ, ਅਜਿਹਾ ਕੁੱਝ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਦਾ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ।
ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਣਪਛਾਤੇ ਨੰਬਰਾਂ ਤੋਂ ਕਾਲਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਕਿ, ਉਹ ਫ਼ੋਨ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਗ਼ਲਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਚੁੱਕਿਆ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ, ਸਾਹਮਣੇ ਤੋਂ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਆਦਮੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਔਰਤ ਕੋਲ, ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਪਤਾ ਸਭ ਕੁੱਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਸ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕਨਫਰਮ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ, ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਸ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅਜਿਹੀ ਗੇਮ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਖ਼ਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਕਤ ਫ਼ੋਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਕੌਣ ਨੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਾਡਾ ਡਾਟਾ ਕਿੱਥੋਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਕੋਈ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਨਵਾਂ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਡਾਟਾ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਪਤਾ, ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹੈਕਰਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਣਪਛਾਤੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਹ ਵਾਸਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੈਕਰਾਂ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਡਾਟਾ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
ਵੈਸੇ ਰੌਲਾ ਇਕੱਲੀ ਸੰਚਾਰ ਸਾਥੀ ਐਪ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੋਬਾਈਲ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਐਪਸ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ ਡਾਟਾ ਚੋਰੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨਾਂ, ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਫ਼ੋਟੋਆਂ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਹੈਕਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸਾਡੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਡਾਟਾ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਸੋ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ, ਕੋਈ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਸੇਫ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਇਹ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਸਾਡਾ ਡਾਟਾ ਇੱਧਰ ਤੋਂ ਉੱਧਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਪਤਾ ਉਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਚੁੱਪ ਚੁਪੀਤੇ ਕੱਢ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਫ਼ੋਟੋਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਲੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਖ਼ੈਰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ‘ਤੇ ਕੀ ਨਵਾਂ ਕੁੱਝ ਕਰਦੀ ਹੈ?
ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ
