ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ! ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੇ ਨਿਯਮ ਹੋਣਗੇ ਲਾਗੂ
ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ 5 ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਹੁਕਮ: ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ
ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ: ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਰਹੇਗੀ ਪੂਰੀ ਪਾਬੰਦੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 10 ਨਵੰਬਰ 2026- ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ (Model Code of Conduct) ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੇਵਾਮੁਕਤ (ਰਿਟਾਇਰਡ) ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਰਤਾਓ ਅਤੇ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਖ਼ਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਕਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜੋ ਰਾਜ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਹੁਦੇ ਜਾਂ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਨਿਯੁਕਤ ਹਨ ਜਾਂ ਮੁੜ ਨਿਯੁਕਤ (Re-appointed) ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਇਹ ਅਹਿਮ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਗੋਆ, ਮਨੀਪੁਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਇਹ ਪੱਤਰ 9 ਨਵੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾਉਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪ੍ਰਤੱਖ (ਸਿੱਧੇ) ਜਾਂ ਅਪ੍ਰਤੱਖ (ਅਸਿੱਧੇ) ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਜਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੇ ਨਾਮ, ਦਫ਼ਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਖ਼ਤਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਜਾਂ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਦਦ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੇ ਨਿਯਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਕਮੇਟੀਆਂ, ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੂਰੀ ਜਾਂ ਅੰਸ਼ਕ (ਮਾੜੀ-ਮੋਟੀ) ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਂ ਫੰਡ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਇਸੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਰਾਜ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੋਈ ਵੱਖਰੇ ਨਿਯਮ ਜਾਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹਨ, ਤਦ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਰੋਕਾਂ ਇੱਕੋ ਸਮਾਨ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।
ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠਕਾਂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ/ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਚੋਣ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਖ਼ਸ ਦਫ਼ਤਰੀ ਚਰਚਾ ਜਾਂ ਬੈਠਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸਿੰਗ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਮੀਖਿਆ ਬੈਠਕ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਮਨਾਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਢਿੱਲ-ਮੱਠ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਇਹ ਹੁਕਮ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਗੋਆ, ਮਨੀਪੁਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੋੜ ‘ਤੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਥਿਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
