ਖੇਡ ਸਟੇਡੀਅਮ ਉਸਾਰੀ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਟਕਾ! ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ‘ਤੇ ਲਾਈ ਰੋਕ, ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ
ਖੇਡ ਸਟੇਡੀਅਮ ਜਾਂ ਮੋਰਾਂ ਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਬਸੇਰਾ? ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿਵਾਦ: ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ- ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ‘ਤੇ ਲਾਈ ਰੋਕ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ, 28 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਸੰਗਰੂਰ, 19 ਅਕਤੂਬਰ 2026: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਠਾਣਾ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਖੇਡ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਵਿਵਾਦ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰੇ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਦਰੱਖਤ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁਕਮ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ’ਤੇ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਅਗੋਚਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਿਵਾਦਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਇਨ-ਬਿਨ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਢੁੱਕਵੀਂ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਸਿੰਦਰ ਸੇਖੋਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਆਰ.ਐੱਸ. ਬੈਂਸ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਥਿੰਦ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਢੁੱਕਵੀਂ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੋਈ ਜਾਇਜ਼ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਮੋਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੁਦਰਤੀ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ (Habitat) ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਸਲਿਲ ਸਬਲੋਕ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਦਰੱਖਤ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ (Affidavit) ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੇ ਕਿ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਹਰਿਆਵਲ ਅਤੇ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 28 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ, ਪੁੱਟਾਈ ਜਾਂ ਖੇਡ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 27 ਸਤੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਉਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ/ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਖੇਡ ਸਟੇਡੀਅਮ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਵੇਲੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਰਿਆਵਲ, ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਦਰੱਖਤਾਂ, ਕੁਦਰਤੀ ਬਸੇਰਿਆਂ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਤੇ ਸੰਘਣੇ ਦਰੱਖਤ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੰਛੀ ਮੋਰ ਦਾ ਪੱਕਾ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਹਨ। ਮੋਰ ਨੂੰ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ, 1972 (Wildlife Protection Act, 1972) ਦੀ ਅਨੁਸੂਚੀ-1 (Schedule-I) ਅਧੀਨ ਉੱਚ ਦਰਜੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ, ਸਮਰੱਥ ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੀ ਪੁਨਰ-ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਬਲੀ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ‘ਸੰਭਾਲ ਰਿਜ਼ਰਵ’ (Conservation Reserve) ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਖੇਤਰ ਵਜੋਂ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਵੇ। ਖੇਤਰ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਅਤੇ ਜੀਵ-ਵਿਵਿਧਤਾ (Biodiversity) ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਅਤੇ ਨੇੜਲੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਹੁਣ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਅਗਲਾ ਰੁਖ਼ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇਗਾ।
