ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ—
ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਬੈਂਕਾਂ ‘ਤੇ ਸਖਤ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਆਰਬੀਆਈ ਕਿਸੇ ਬੈਂਕ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਖਾਮੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ‘ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਵੀ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। Paytm ਪੇਮੈਂਟਸ ਬੈਂਕ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਵਾਰ RBI ਨੇ ਸੁਮੇਰਪੁਰ ਮਰਕੈਂਟਾਈਲ ਅਰਬਨ ਕੋ-ਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਪਾਲੀ ਸਥਿਤ ਸੁਮੇਰਪੁਰ ਮਰਕੈਂਟਾਈਲ ਅਰਬਨ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪੂੰਜੀ ਅਤੇ ਕਮਾਈ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਲਿਕਵੀਡੇਟਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਲਿਕਵਿਡੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ, ਹਰ ਜਮ੍ਹਾਕਰਤਾ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਐਂਡ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਡੀਆਈਸੀਜੀਸੀ) ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਜਮ੍ਹਾ ਰਕਮ ਦੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾ ਬੀਮਾ ਕਲੇਮ ਰਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਬੈਂਕ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, 99.13 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜਮ੍ਹਾਕਰਤਾ ਡੀਆਈਸੀਜੀਸੀ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਮੇਰਪੁਰ ਮਰਕੈਂਟਾਈਲ ਅਰਬਨ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪੂੰਜੀ ਅਤੇ ਕਮਾਈ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ Paytm ਪੇਮੈਂਟਸ ਬੈਂਕ ‘ਤੇ ਲਗਾਈ ਪਾਬੰਦੀ
ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਪੇਟੀਐਮ ਪੇਮੈਂਟਸ ਬੈਂਕ ਲਿਮਟਿਡ (RBI ਬੈਨ ਆਨ ਪੇਟੀਐਮ ਪੇਮੈਂਟਸ ਬੈਂਕ) ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ।ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ 31 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੇਟੀਐਮ ਪੇਮੈਂਟਸ ਬੈਂਕ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ 29 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਗਾਹਕ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਹੋਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਨੋਟ- ਅਦਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ Whatsapp ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਇਸ ਲਿੰਕ Whatsapp ‘ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ… ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ‘ਤੇ ਜੁੜਨ ਲਈ ਇਸ ਲਿੰਕ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ‘ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।
Punjab, Punjab Latest News. Latest PunjabNews headlines. Breaking News. Punjab News Updates. Top Stories Google News/ Trending News.
Breaking News ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ PunjabNetwork.com ‘ਤੇ! ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ, Live ਅਪਡੇਟ ਪੜ੍ਹੋ ਸਭ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਪੰਜਾਬੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵੈਬਸਾਈਟ PunjabNetwork.com
(ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਪਸੰਦ ਆਈ? PunjabNetwork.com ਇਕ ਗੈਰ-ਲਾਭਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਾਡੀ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਕਰੋ।)
