NEET Paper Leak! ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ, ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ 2024 ਤਹਿਤ ਚੱਲੇਗਾ ਕੇਸ-ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿਚਾਲੇ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਗਠਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 23 ਜੁਲਾਈ 2026- NEET ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੰਗਾਮਾ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਗਾਤਾਰ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (CJP) ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਅੰਦੋਲਨ ਛੇੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੇ ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਰੂਪ ਵੀ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਸੰਸਦ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਦਿਆਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮੇਂਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਉਗਰ ਹੁੰਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
PM ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ (Fast Track Courts) ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆਈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 4 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਕੋਰਟ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੁਣਵਾਈ
ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਹੁਣ NEET ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ‘ਤੇ ‘ਜਨਤਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ (ਅਨੁਚਿਤ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ) ਐਕਟ, 2024’ (Public Examinations Act, 2024) ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਗਠਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬੇਨਤੀ ਭੇਜਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ NEET ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਨੋਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਫੈਸਲੇ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕੜੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕੇ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਸੁਨੇਹਾ ਜਾਵੇ।
ਕੀ ਹੈ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ (ਅਨੁਚਿਤ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ) ਕਾਨੂੰਨ 2024?
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ‘ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ 2024’ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਕਰਨ, ਸੰਗਠਿਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਕਲ ਕਰਵਾਉਣ, ਸੋਲਵਰ ਗੈਂਗ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈਣ, ਨਕਲ ਲਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਜਾਂ ਗੈਂਗਾਂ ਲਈ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਕੈਦ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਗੁਨਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਰਫ਼ ਨੀਟ (NEET) ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, NEET ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. (FIRs) ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਬੰਬੇ, ਕਲਕੱਤਾ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਮਾਮਲੇ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
