NIA ਵੱਲੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ! ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਗ੍ਰੀਨ ਹੰਟ ਵਿਰੋਧੀ ਜਮਹੂਰੀ ਫਰੰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਚੇਤਾਵਨੀ, ਕਿਹਾ- ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ
ਸੋਨੀਪਤ, 17 ਜੁਲਾਈ 2026- ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਗ੍ਰੀਨ ਹੰਟ ਵਿਰੋਧੀ ਜਮਹੂਰੀ ਫਰੰਟ ਦੇ ਸੂਬਾ ਕਨਵੀਨਰਾਂ ਡਾ. ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੋ. ਏ .ਕੇ. ਮਲੇਰੀ, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮੂਦਪੁਰ ਅਤੇ ਯਸ਼ ਪਾਲ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੋਨੀਪਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕੁੰਡਲੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਮਨਜੀਤ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਲਖਨਊ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (NIA) ਵੱਲੋਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਕਥਿਤ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂਆਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ, ਵਕੀਲਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਜਮਹੂਰੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹਕੂਮਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜੋ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਦਲਿਤਾਂ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਧੱਕੇ ਹੋਏ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਥਿਤ ਲਖਨਊ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਿਸੇ ਅਸਲ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾਂਓ ਕੇਸ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹਥਿਆਰ ਤੌਰ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਘੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਘੇਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਹਰਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਥਿਤ ਮਾਓਵਾਦੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀਆਂ, ਨਿਗਰਾਨੀ, ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਵਿੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਿਮਾਂਯੂ ਕਸ਼ਿਯਪ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਜੇ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਫਿਲਮਸਾਜ਼ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਡੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਅਤੇ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਕੁੰਡਲੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਿਹਤਰ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੰਮਕਾਜੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸੇ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਮਨਜੀਤ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨੋਟਿਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲਾਉਣੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮਨਜੀਤ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਨੋਟਿਸ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਲਖਨਊ ਕੇਸ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲੈਣ ਅਤੇ ਹਿਰਾਸਤੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਜਥੇਬੰਦੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਬਰ ਦਾ ਸੰਦ ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਭੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
