ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਕੋਈ ਕੈਮੀਕਲ ਨਸ਼ਾ; ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਨਸ਼ੇ ਦੀਆਂ ਫ਼ੈਕਟਰੀਆਂ- ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵੱਡਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਫ਼ੇਲ੍ਹ, ਐੱਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ
ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟੇ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਂਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਲਿਆ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਮਿਥਾਨੋਲ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਚੁੱਪ ‘ਤੇ ਚੀਮਾ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਸਵਾਲ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 20 ਅਕਤੂਬਰ 2026: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਅਖਾੜੇ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਨਸ਼ਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੈਮੀਕਲ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਾਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਕੈਮੀਕਲ ਨਸ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (BJP) ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਨ।
ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੈਮੀਕਲ ਜਾਂ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਨਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਕੈਮੀਕਲ ਨਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ੈਕਟਰੀਆਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ (ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ), ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (ਬੱਦੀ) ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਗਾਬਾਲਿਨ (Pregabalin) ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਲਟਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਦਵਾਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ (ਪਰਚੀ) ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਬਿਨਾਂ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਵਿਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੈਕਟਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਪੱਤਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਜਾਂ ਸਾਰਥਕ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ- ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ
ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਐੱਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐੱਸ. (NDPS) ਐਕਟ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਤਰ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 31 ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਅਤੇ 21 ਫ਼ਰਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਡਿਊਲ ਅਧੀਨ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਜਾਂ ਸਾਰਥਕ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਤੌਰ ਆਬਕਾਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮਿਥਾਨੋਲ (Methanol) ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ 1934 ਦੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਐਕਟ, 1952 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ 1919 ਦੇ ਪੋਇਜ਼ਨਸ ਐਕਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੰਜ ਕੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਵਿਕਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਤੇ ਮਜੀਠਾ ਵਰਗੀਆਂ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਥਾਨੋਲ ਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਖਪਤ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਅਤੇ ਮਜੀਠਾ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਮਿਥਾਨੋਲ ਫ਼ਰੀਦਾਬਾਦ (ਹਰਿਆਣਾ) ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਰਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੌਰੇ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀ.ਐੱਸ.ਐੱਫ. (BSF) ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 55 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਦਾਇਰਾ ਇਸ ਲਈ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਰਡਰ ਰਾਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫ਼ੇਲ੍ਹ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਲਗਾਤਾਰ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਮੁਹਿਮ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਐੱਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਐਕਟ ਤਹਿਤ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਉੱਤੇ ਐਂਟੀ-ਡਰੋਨ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਮੋਡੀਊਲ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਫ਼ਲਤਾ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸੇਵਨ ਲਈ ਪਰਮਿਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਸਗੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਅਤੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਸਮਾਜ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟੇ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟੇ ਦੀ ਦੁਖਦਾਈ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਕੇਸ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. (CBI) ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਖ਼ੀਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣ ਲਈ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕੋਹੜ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਪੁੱਟਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਰ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ।
