ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਾਡਰ ਅਧਿਆਪਕ ‘ਤੇ ਪੁਲਸੀਆ ਜ਼ਬਰ, DTF ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ

 

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਾਡਰ ਅਧਿਆਪਕ ‘ਤੇ ਪੁਲਸੀਆ ਜ਼ਬਰ, DTF ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਝੂਠ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ-ਡੀ.ਟੀ.ਐਫ਼

ਮੋਹਾਲੀ, 03 ਮਾਰਚ 2026

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫਲੈਕਸਾਂ ਲਾ-ਲਾ ਕੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬੋਲੇ ਝੂਠ ਆਖਿਰ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ|ਇਸਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਦਹਾਰਨ ਕੱਲ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਉੱਪਰ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਪੁਲਸੀਆ ਜ਼ਬਰ ਰਾਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ।

ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫ਼ਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਿਗਵਿਜੇਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਖੇਮੂਆਣਾ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਈਵੇੰਟ ਕਰਕੇ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦਾ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਅੱਜ ਉਹ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣੇ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਲਈ ਫੇਰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਡਾਂਗਾਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਾਡਰ ਅਧਿਆਪਕ ਫ਼ਰੰਟ ਦੇ ਝੰਡੇ ਹੇਠ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ ਅਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਗੁੱਝੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਵੱਜੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹ ਲਗਭਗ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਬੇਹੋਸ਼ ਰਿਹਾ। ਦੂਜੇ ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਬੈਰੀਕੇਡਾਂ ਦਾ ਸਰੀਆ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਢੇ ਵਿੱਚ ਖੁਭ ਗਿਆ।

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਬੁਛਾੜ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਕੰਨ ਤੋਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਹਜ਼ਾਰਾ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲਹਿਰ ਜੀ.ਟੀ.ਯੂ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਬਾਂਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਹੋਰ ਕਈ ਅਧਿਆਪਕ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਅਤੇ ਪੱਗਾਂ ਚੁੰਨੀਆ ਉੱਤਰੀਆਂ।

ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ‘ਤੇ ਹੱਕ ਮੰਗਦੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਪੁਲਸੀਆ ਜ਼ਬਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਇਕਮੁੱਠਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁੱਖਵਿੰਦਰ ਸੁੱਖੀ, ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਦਲਜੀਤ ਸਮਰਾਲਾ, ਵਿਤ ਸਕੱਤਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਬਠਿੰਡਾ, ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਲਖਵੀਰ ਮੁਕਤਸਰ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਹਣੀਵਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਐੱਨ ਐੱਸ ਕਿਉ ਐਫ਼ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਗ੍ਰੇਡ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਅਣਗੌਲੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ।