ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਾਂ ‘ਚ ਪਏ ਅੜਿੱਕੇ! GSLU ਵੱਲੋਂ 2018 ਦੇ ਬਾਰਡਰ-ਨਾਨ ਬਾਰਡਰ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ
ਗੌਰਮੈਂਟ ਸਕੂਲ ਲੈਕਚਰਾਰ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ 2018 ਦੇ ਬਾਰਡਰ-ਨਾਨ ਬਾਰਡਰ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ; ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਾਂ ‘ਚ ਪਏ ਅੜਿੱਕੇ ‘ਤੇ ਜਤਾਈ ਚਿੰਤਾ
ਮੋਹਾਲੀ, 10 ਸਤੰਬਰ 2026
ਅੱਜ ਗੌਰਮੈਂਟ ਸਕੂਲ ਲੈਕਚਰਾਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰੀ ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੈਕਚਰਾਰ ਕਾਡਰ ਦੇ ਚਲੰਤ ਮਸਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਨਿਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਕੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਦੋ ਕਾਡਰਾਂ-ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਅਤੇ ਨਾਨ-ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਧਾਂਤਿਕ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਨਾਰ ਕਰਨਾ, ਵੰਡ ਨਾਲ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰਨਾ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵੰਡ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਅਣਸੁਲਝਿਆ ਛੱਡਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2018 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਪਾਸੋਂ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਰਡਰ ਕਾਡਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪਦ-ਉੱਨਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਇਹ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਚੁਣਨ ਵਾਲੇ ਅਮਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਦੇਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਏ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉੱਚ-ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਤੇ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਜਦਕਿ ਘੱਟ ਯੋਗਤਾ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋ ਗਏ।
ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਜਨਰਲ ਕਾਡਰ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਆਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਕਾਡਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਿਸ ਨਿਯਮ ਤਹਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2018 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋੰ ਬਾਅਦ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ ਦਾ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਰਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਰੂਲਾਂ ਕਾਰਨ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਤੌਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਰੂਲਾਂ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀ ਸਟੇਅ ਕਾਰਨ ਹੀ ਰੁਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਹੈਰਾਨੀ ਜਤਾਈ ਕਿ ਇਹ ਸਟੇਅ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਵਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜੋ 2020 ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰੱਕੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਹ-ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸੀਨੀਅਰਤਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਰੂਲਾਂ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਵਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਤਰੱਕੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀਆ ਤੇ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਰੂਲਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਸਹਿਜ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀ ਭਰਿਆ ਕਾਰਜ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਮੰਗ ਕੇ ਚੋਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਰਡਰ ਕਾਡਰ ਵਿੱਚ ਮਰਜ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਰੋਸਟਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ, ਨਵੀਆਂ ਸੀਨੀਅਰਤਾ ਸੂਚੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚਣੋਤੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੀਆਂ| ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ 50-60% ਪੋਸਟਾਂ ਖ਼ਾਲੀ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਿਖਿਆ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਂਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਭਰਤੀਆ ਤੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜੇ ਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਏ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਤਾਂ ਇਸ ਵੰਡ ਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ
ਸੂਬਾ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੋਹਲ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ 2018 ਦੇ ਨਿਯਮ ਵੱਡਾ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸੋਨਾਲੀ ਗਿਰਿ ਤੋਂ ਜੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 2018 ਦੇ ਬਾਰਡਰ-ਨਾਨ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਦੇ ਗ਼ੈਰ ਵਿਧਾਨਕ, ਤਰਕ ਵਿਹੂਣੇ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ ਵਾਲ਼ੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਨਾ ਤਾਂ ਵਿਭਾਗ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ, ਸਗੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਨਵੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
