ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਗੁਮਰਾਹਕੁਨ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼: 8 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਅਤੇ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਝੂਠੇ: ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਮੋਰਚਾ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਓ ਦੀ ਤਿਆਰੀ
ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਕੇਲ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੇ ਰੌਂਅ ‘ਚ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਗੁਮਰਾਹਕੁਨ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿੱਖੇ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 6 ਸਤੰਬਰ 2026- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਅਤੇ ਸਾਂਝਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਚ ਪੰਜਾਬ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ‘ਸਾਂਝੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ’ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਤਿੱਖਾ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ, ਝੂਠੇ ਅਤੇ ਗੁਮਰਾਹਕੁਨ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਹਨ।
ਇੱਥੇ ਹੋਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਸਤੀਸ਼ ਰਾਣਾ, ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ, ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਅਤੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਵਾਂ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਵੱਲੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ। ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ 17 ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੋਂ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ (DA) ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹਕੁਨ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ 17 ਜੁਲਾਈ 2020 ਦੇ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਜਬਰੀ ਥੋਪੇ ਗਏ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਕੇਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਪਣੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਕੇਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 17 ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ 85 ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਾਂਗ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨਲ ਪੀਰੀਅਡ (ਆਜ਼ਮਾਇਸ਼ੀ ਅਰਸੇ) ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਵੀ ਕਰੜੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਦਾ 51 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਰਾ ਝੂਠ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਗਲਤ ਅੰਕੜੇ ਫੈਲਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਸੁਖਾਵਾਂ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਵੇ। ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਾਂਝੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਬਦਲੀ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ’ਤੇ ਗਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਨ-ਬਿਨ ਲਾਗੂ ਕਰੇ।
ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਆਦੇਸ਼ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤੇ, ਤਾਂ ਸਾਂਝੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਅਗਲੇ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ, 8 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਮਨਿਸਟੀਰੀਅਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੁੱਚੇ ਕਲੈਰੀਕਲ ਕਾਮੇ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ’ਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ’ਤੇ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਨਗੇ। 12-13 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 7 ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 19-20 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 10 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਮਹਾ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 21 ਅਤੇ 22 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ’ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਪ ਕਰਨਗੇ।
