ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 500 ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ! ਟੈਕਸ ਨਾ ਭਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਸੀਲ
ਜੀਰਕਪੁਰ, 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਜੀਰਕਪੁਰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਦੇ ਬਕਾਏ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਨਾ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰੀਬ 500 ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਹੁਣ ਸਿੱਧਾ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਰਡਾਰ ‘ਤੇ ਹਨ।
ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੈਕਸ ਅਜੇ ਵੀ ਪੈਂਡਿੰਗ
ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੌਂਸਲ ਨੇ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਪਰ ‘ਵਨ-ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸਕੀਮ’ ਕਾਰਨ ਇਹ ਆਮਦਨ ਕਰੀਬ 34 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ।
ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜੇ ਵੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਹਨ। ਟੈਕਸ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ 90 ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2014 ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਖਾਲੀ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਵੀ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਚ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸੀਲਿੰਗ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਾਰਵਾਈ
ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਫ਼ਸਰ (EO) ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮਾਲਕ ਤਿੰਨ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਟੈਕਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟੈਕਸ ਰਿਕਵਰੀ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਟੀਮਾਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਟੈਕਸ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਟੈਕਸ ਭਰ ਕੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਚਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਪੈਸਾ ਸੜਕਾਂ, ਸੀਵਰੇਜ, ਸਫ਼ਾਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧੇਗਾ।
