ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਜਨਵਰੀ 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (UPS) ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਵੇਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ 2 ਮਈ 2025 ਤੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ (ਯੋਗਦਾਨ) ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੱਪਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (UPS) ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਲਾਗੂ ਤਾਰੀਖ: ਇਹ ਸਕੀਮ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (NPS) ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰੇਗੀ।
ਯੋਗਤਾ:
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
25 ਸਾਲ ਜਾਂ ਵੱਧ ਸੇਵਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ (ਆਖਰੀ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਔਸਤ ਤਨਖਾਹ ਦਾ 50%) ਮਿਲੇਗੀ।
ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੈਨਸ਼ਨ:
10-25 ਸਾਲ ਸੇਵਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ।
ਪਰਿਵਾਰਕ ਲਾਭ: ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਿਧਵਾ/ਵਿਧੂਰ ਨੂੰ 60% ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ।
ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ: ਪੈਨਸ਼ਨ ਰਕਮ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ (DR) ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਖ਼ਾਸ ਨੋਟ
ਇਹ ਸਕੀਮ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ।
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੇਸਿਕ ਤਨਖਾਹ + DA ਦਾ 10% ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਰਾਬਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਕਰੇਗੀ।
ਸਰੋਤ: ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼ 18, ਦੇਸ਼ ਕਲਿੱਕ, ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ
