Punjab News: ਹਰੀ ਨੌਂ ਦੇ 2 ਸਕੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ‘ਕਤਲ’ ਹੈ: ਬੀਕੇਯੂ ਏਕਤਾ ਡਕੌਂਦਾ
ਬੀਕੇਯੂ ਡਕੌਂਦਾ ਨੇ ਪਿੰਡ ਹਰੀ ਨੌਂ ਦੇ ਸਕੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਕਤਲ ਦੱਸਿਆ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚਪੇੜ: ਮਨਜੀਤ ਧਨੇਰ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰਜ਼ੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ: ਹਰਨੇਕ ਮਹਿਮਾ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਚੜ੍ਹਿਆ: ਗੁਰਦੀਪ ਰਾਮਪੁਰਾ
ਦਲਜੀਤ ਕੌਰ
ਬਰਨਾਲਾ, 26 ਮਾਰਚ, 2026: ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਡਕੌਂਦਾ ਦੀ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਪਿੰਡ ਹਰੀ ਨੌ ਦੇ ਦੋ ਸਕੇ ਭਰਾਵਾਂ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਰੇਲਗੱਡੀ ਹੇਠਾਂ ਆਕੇ ਅਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਲੈਣ ਦੀ ਹਿਰਦੇਵੇਧਕ ਘਟਨਾ ਤੇ ਡੂੰਘੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਨੇਰ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮਾ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰਾਮਪੁਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੀ ਨੌਂ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਸਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਡਕੌਂਦਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਸਨ।
ਆਲੂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਹ ਲੱਖ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਾਰ ਨਾ ਸਹਾਰਦੇ ਹੋਏ ਅਜਿਹੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਅਜੋਕੇ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਦੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਚਕ ਹੈ।
ਸੂਬਾਈ ਆਗੂਆਂ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕਿਸ਼ਨਗੜ੍ਹ, ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਲਲਤੋਂ ਅਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਮਾਂਗੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀ-2+ 50% ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਨਸ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਰੁਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਗੋਂ ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਭਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰੀ ਨੌ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਕਰਜ਼ੇ ਕਾਰਨ ਵਿਕ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਲੂਆਂ ਦੀ ਫਸਲ ਵਿੱਚ ਘਾਟਾ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਭਾਰੀ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਸਨ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਫੇਲ੍ਹ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡ ਹਰੀ ਨੌ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਤਲ ਹੈ।
ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰੀਸ਼ ਨੱਢਾ ਅਤੇ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਭੈਣੀ ਬਾਘਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਥਾਪੇ ਫਾਰਮਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਲੰਮੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਲਮਾਰੀ ਚ ਬੰਦ ਪਈ ਹੈ। ਆਲੂਆਂ ਦੀ ਠੀਕ ਕੀਮਤ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਆਲੂ ਰੁਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਵਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨੇ ਵੀ ਆਲੂ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਹਰਾਮ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਰੰਗਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਚੁਟਕਲੇ ਸੁਨਾਉਣ ਵਾਲੇ “ਇਨਕਲਾਬੀ” ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਭੰਨੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੌਵੀ ਘੰਟੇ ਸੂਲੀ ਤੇ ਟੰਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ, ਪਿੰਡ ਹਰੀ ਨੌਂ ਦੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਯਤੀਮ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਯੋਗ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ, ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਲਈ ਯੋਗ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
