ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰੇ- ਡੀ.ਟੀ.ਐਫ.
ਮੋਹਾਲੀ, 05 ਜੁਲਾਈ 2026- ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ 8ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਤੱਕ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ 10 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਦਾ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆਂ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਐਸ. ਆਈ. ਆਰ. ਸਰਵੇ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ 10 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ।
ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫ਼ਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਿਗਵਿਜੇਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਖੇਮੂਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਮਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਜੁਰਮਾਨਿਆ ਤੋਂ ਬਚਿਆਂ ਜਾ ਸਕੇ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੁਝਲਦਾਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਡਿਜੀਟਲ ਜਨਮ ਤਰੀਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮੰਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਪਿਆਂ ਕੋਲ ਇਹ ਡਿਜੀਟਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀਂ ਸਮਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਪੱਤਰ 21 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਜਨਗਣਨਾ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਮਈ ਵਿੱਚ ਜਨਗਣਨਾ, ਮਿਉਂਸੀਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ, ਸੋਸ਼ਲ ਇਕਨੋਮਿਕ ਸਰਵੇ ਅਤੇ 25 ਜੂਨ ਤੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰਿਵੀਜ਼ਨ (SIR) ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਫਾਰਗ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁੱਖਵਿੰਦਰ ਸੁੱਖੀ, ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਦਲਜੀਤ ਸਮਰਾਲਾ, ਵਿਤ ਸਕੱਤਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਬਠਿੰਡਾ, ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਲਖਵੀਰ ਮੁਕਤਸਰ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਹਣੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੋਰਡ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਬੋਰਡ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦਾ ਸਰਵਰ ਡਾਊਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਪਰੋਂ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 15 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੁਰਮਾਨਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 500/- ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਇਸ ਸਾਲ 2500/- ਰੁ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 28 ਜੁਲਾਈ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇਸ ਸਾਲ ਵਾਂਗ ਗੈਰ ਵਿੱਦਿਅਕ ਡਿਊਟੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਹਦਾਇਤ ਸੀ।
ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਨਗਣਨਾ, ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੈਰ ਵਿੱਦਿਅਕ ਡਿਊਟੀਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਘਾਟ, ਸਰਵਰ ਦੇ ਡਾਊਨ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਤਣਾਅ ਅਧੀਨ ਲੈ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ 500/- ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 2500/- ਰੁਪਏ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੋਰਡ ਆਪਣੀ ਸਾਈਟ ਦੇ ਸਰਵਰ ਦੀ ਧੀਮੀ ਚਾਲ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ‘ਤੇ ਗੈਰ ਵਿੱਦਿਅਕ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫ਼ਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਿਗਵਿਜੇਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਖੇਮੂਆਣਾ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਥੋਪੇ ਗਏ ਇਸ ਗੈਰ ਵਿੱਦਿਅਕ ਕੰਮ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਵਿਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਗ਼ੁਰੇਜ਼ ਕਰੇ।
