Tuesday, March 5, 2024
No menu items!
HomeChandigarhਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ! ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ 'ਚ ਹੋਇਆ...

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ! ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ‘ਚ ਹੋਇਆ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਬਦਲਾਅ?

 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ, ਕਾਰਜਕਾਲ 7 ਸਾਲ ਤੈਅ

ਪੰਜਾਬ ਨੈੱਟਵਰਕ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੱਤ ਸਾਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਯੂਟੀ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਰੜੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਮਿਲੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ

ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀਆਂ 4,462 ਮਨਜ਼ੂਰ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 894 ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਕੋਟੇ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ 894 ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 640 ਹੀ ਭਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ 254 ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 80% ਯੂਟੀ ਕੇਡਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ 20% ਅਸਾਮੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਭਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਆਏ ਇਕ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਨਾ ਛਾਪਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ‘ਤੇ ਦੱਸਿਆ, ”ਇਹ ਨੀਤੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਸਗੋਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗੀ।

ਨਵੀਂ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸੱਤ ਸਾਲ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਮਿਆਦ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਨੀਤੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗਰੁੱਪ A, B ਅਤੇ C ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ। News-HT

ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਵਿਰੋਧ

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਹ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਈ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਹ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਦਾ ਦੇ ਅਫਸਰ ਸਿਰਫ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਯੂ ਟੀ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।

ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਯੂ ਟੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਾਲੇ ਵੰਡਣ ਵੇਲੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋਈਸੀ ਕਿ ਯੂ ਟੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਅਫਸਰ 60:40 ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੋਰ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨਾਂ ਵਾਂਗੂ ਕੋਈ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਭੱਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਯੂ ਟੀ ਵਿਚ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਨਿਰਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਬੇਯਕੀਨੀ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁਣਗੇ।

ਡਾ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂ ਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂ ਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇਕ ਆਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਜੋ ਯੂ ਟੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਤੱਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਯੂ ਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਘੜਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਨੋਟ- ਅਦਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ Whatsapp ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਇਸ ਲਿੰਕ Whatsapp ‘ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ… ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ‘ਤੇ ਜੁੜਨ ਲਈ ਇਸ ਲਿੰਕ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ‘ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। 

Punjab, Punjab Latest News. Latest PunjabNews headlines. Breaking News. Punjab News Updates. Top Stories Google News/ Trending News.

Breaking News ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ PunjabNetwork.com ‘ਤੇ! ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ, Live ਅਪਡੇਟ ਪੜ੍ਹੋ ਸਭ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਪੰਜਾਬੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵੈਬਸਾਈਟ PunjabNetwork.com

(ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਪਸੰਦ ਆਈ? PunjabNetwork.com ਇਕ ਗੈਰ-ਲਾਭਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਾਡੀ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਕਰੋ।) 

 

RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments