TET ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਰਡਰ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਰਿਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 14 ਮਈ 2026: ਸਕੂਲ ਟੀਚਰਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ ਐਨ ਭਾਰਤੀ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਰਵੀ ਚਾਵਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਗੌਰਮਿੰਟ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੰਬੋਜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਦੁਪਹਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹਾਲ ਨੰਬਰ 8 ਵਿੱਚ TET (ਟੀਚਰ ਐਲੀਜਿਬਿਲਿਟੀ ਟੈਸਟ) ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਰਿਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਬਹਿਸ ਲਗਭਗ ਦੋ ਘੰਟੇ ਚੱਲੀ।
ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ, ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੁ ਸਿੰਘਵੀ, ਸਲਮਾਨ ਖੁਰਸ਼ੀਦ ਅਤੇ STFI ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ-ਆਨ-ਰਿਕਾਰਡ (AOR) ਕੇ. ਆਰ. ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਲੋਕ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ।
ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ RTE ਐਕਟ, RTE ਸੰਸ਼ੋਧਨ 2017, NCTE ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਅਤੇ 2012 ਦੀਆਂ ਸੋਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ NCTE ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2010 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਯੁਕਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ TET ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ TET ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 4 ਸਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ 25 ਲੱਖ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਥੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਟੈੱਟ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਪਰੰਤੂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਏਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ।
