ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ! ਹੁਣ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਤਲਾਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਛਾਂਹ ਨਹੀਂ ਹਟ ਸਕਣਗੇ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 16 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026:
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਲਾਕ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਨੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਤਲਾਕ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਪੱਖ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਪਿਛਾਂਹ ਨਹੀਂ ਹਟ ਸਕਦਾ।
ਕੀ ਹੈ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ?
ਜਸਟਿਸ ਰਾਜੇਸ਼ ਬਿੰਦਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਜੇ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਲਾਕ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਡਿਗਰੀ (Final Decree) ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪੱਖ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਸਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਨਿਆਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ‘ਮੱਧਸਥਤਾ’ (Mediation) ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਲਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਾਲ 2000 ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸੀ। 23 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਪਤੀ ਨੇ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਤਲਾਕ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ। ਮੱਧਸਥਤਾ (Mediation) ਦੌਰਾਨ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਸਮਝੌਤੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਪਤੀ ਨੇ ਪਤਨੀ ਨੂੰ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੋ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ। ਕਾਰ ਲਈ 14 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਕੁਝ ਗਹਿਣੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਪਤਨੀ ਨੇ ਜੁਆਇੰਟ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚੋਂ 2.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਤੀ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ।
ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਤਨੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਤਨੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪਤੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ 120 ਕਰੋੜ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਅਤੇ 50 ਕਰੋੜ ਦੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਬਿਸਕੁਟ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਤਨੀ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਦੱਸਿਆ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪੱਖ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਾਜਬ ਕਾਰਨ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਪਿਛਾਂਹ ਹਟਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ‘ਤੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਹਰਕਤ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੱਧਸਥਤਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਭਰੋਸਾ ਉੱਠ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਵਿਵਾਦ ਸੁਲਝਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
