ਅਧਿਆਪਕ ਭਰਤੀ ਘੁਟਾਲਾ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਮੋਹਾਲੀ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ, ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸਜ਼ਾ
ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ 2006 ਪੀ.ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਬੀ. ਅਧਿਆਪਕ ਭਰਤੀ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ, ਜਾਣੋ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ
ਐੱਸ. ਏ. ਐੱਸ. ਨਗਰ (ਮੁਹਾਲੀ), 17 ਸਤੰਬਰ 2026- ਪੰਜਾਬ ਸਬਆਰਡੀਨੇਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਬੋਰਡ (ਪੀ. ਐੱਸ. ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਬੀ.) ਵਲੋਂ ਸਾਲ 2006 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਧਿਆਪਕ ਭਰਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ।
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਹਰੀਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਚਰਨਜੀਵ ਸਿੰਘ ਹਰੀਕਾ ਸਮੇਤ ਕੰਪਿਊਟਰ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਗੁਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬੋਰਡ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਡੰਡ ਵਿਧਾਨ (IPC) ਦੀ ਧਾਰਾ 420 ਤਹਿਤ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਕੈਦ ਅਤੇ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 13(2) ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਕੈਦ ਅਤੇ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਾ ਭਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਕੈਦ ਭੁਗਤਣੀ ਪਵੇਗੀ।
65 ਹਜ਼ਾਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸੀ ਮਾਮਲਾ
ਅਦਾਲਤੀ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਲ 2006 ਵਿੱਚ ਪੀ. ਐੱਸ. ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਬੀ. ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਸਟਰ ਅਤੇ ਮਿਸਟ੍ਰੈੱਸ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਭਰਤੀ ਲਈ ਸੂਬੇ ਭਰ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 65 ਹਜ਼ਾਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਆਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਮੈਰਿਟ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਗੜਬੜੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ।
ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਮੈਰਿਟ ਸੂਚੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਟਾਰਨੀ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੁਖ਼ਤਾ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ।
ਤਤਕਾਲੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਚਰਨਜੀਵ ਸਿੰਘ ਹਰੀਕਾ ਵਲੋਂ ਬਚਾਅ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਐੱਚ. ਐੱਸ. ਧਨੋਆ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਜਦਕਿ ਕੰਪਿਊਟਰ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਗੁਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵਕੀਲ ਜੀ.ਸੀ. ਕਲੇਰ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਵਕੀਲ ਐੱਚ. ਐੱਸ. ਪਾਲ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ।
ਮੈਰਿਟ ਸੂਚੀਆਂ ਅਤੇ ਅੰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼
ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਅਨੁਸਾਰ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਰਿਟ ਅੰਕ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਘੱਟ ਮੈਰਿਟ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਅਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਖਪਾਤ ਕਰਕੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਅਦਾਲਤੀ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ 52 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਯੋਗਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦੇ ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਅਤੇ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਰਿਟ ਵਿੱਚ ਉੱਪਰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇ।
86 ਅਜਿਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੋ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮੈਰਿਟ ਵਾਲੇ ਸਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੈਰਿਟ ਸੂਚੀ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਯੋਗ ਸਨ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ 167 ਅਜਿਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਸਾਂਝੀ (ਜਨਰਲ) ਮੈਰਿਟ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਲੰਬੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਸਾਲ 2006 ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਚਰਨਜੀਵ ਸਿੰਘ ਹਰੀਕਾ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਮੁਕਤ ਕਰਦਿਆਂ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੈਰਿਟ ‘ਚ ਗੜਬੜੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਦਿਆਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਭਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਧਾਂਦਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਨਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
