ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਹੁਕਮ; ਡੀਟੀਐੱਫ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ
ਐੱਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸਮੂਹ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਬੁਲਾਉਣਾ ਗੈਰ-ਤਰਕਸੰਗਤ ਅਤੇ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਫ਼ੈਸਲਾ : ਡੀ ਟੀ ਐੱਫ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 10 ਜੁਲਾਈ 2026
ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ (ਡੀ ਟੀ ਐੱਫ) ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 11 ਅਤੇ 12 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਤਰਕਸੰਗਤ, ਅਵਿਵਹਾਰਕ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਬੇਲੋੜੀ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਡੀ ਟੀ ਐੱਫ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਰਮਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌੜਿਆਂਵਾਲੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਅਵਸਥੀ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ 25 ਜੂਨ ਤੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸਰਸਰੀ ਗਹਿਨ ਸੁਧਾਈ (SIR) ਮੁਹਿੰਮ ਅਧੀਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲਗਭਗ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਅਧਿਆਪਕ ਬੀ ਐੱਲ ਓ ਅਤੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਵਜੋਂ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਨਯੂਮੇਰੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਭਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਿਜ਼ੀਟਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਲਈ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਬੀ ਐੱਲ ਓ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਰ ਵਿੱਦਿਅਕ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦੁਆਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ ਵਿੱਦਿਅਕ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਲਝਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਤੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਚੋਣਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ, ਮਈ 2026 ਵਿੱਚ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਵਰਗੀਆਂ ਗੈਰ ਵਿੱਦਿਅਕ ਡਿਊਟੀਆਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਐੱਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਡੀ ਟੀ ਐੱਫ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬੀ ਐੱਲ ਓ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਕੁਝ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਤਾਂ ਹਰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਪਰੰਤੂ ਸਮੂਹ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਸਕੂਲ ਬੁਲਾਉਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਨਾਕਾਮੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਡੀ ਟੀ ਐੱਫ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਅਜਿਹੇ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਵਿਵਹਾਰਕ ਹੁਕਮ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਵੇ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਫ਼ਰਜ਼, ਅਰਥਾਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਰਹਿਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਡੀ ਟੀ ਐੱਫ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਸੁਰ ਤਿੱਖੇ ਹੋਣਗੇ।
