PSEB ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ‘ਚ ਰੋਸ: ਸਰਵਰ ਡਾਊਨ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ 5 ਗੁਣਾ ਵਧਾਉਣ ‘ਤੇ ਘੇਰੀ ਬੋਰਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ
ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਤੇ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 15 ਜੁਲਾਈ ਤੈਅ
ਤੈਅ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲੱਗੇਗਾ 2500 ਰੁ: ਜੁਰਮਾਨਾ
ਮੋਹਾਲੀ, 4 ਜੁਲਾਈ
ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹਿੱਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਨਸਿਕ ਦਬਾਅ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਣ ਦੱਸਦਿਆਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਰਮਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌੜਿਆਂਵਾਲੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਅਵਸਥੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਿਆਂ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 15 ਜੁਲਾਈ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਵੀ 15 ਜੁਲਾਈ ਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਦੂਸਰਾ ਇਸ ਵਾਰ ਅੱਠਵੀਂ, ਨੌਵੀਂ, ਦਸਵੀਂ, ਗਿਆਰਵੀਂ ਅਤੇ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਦੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਹੋਣਾ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੋਲ ਸਧਾਰਨ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਿਨਾਂ QR ਕੋਡ ਤੋਂ ਹਨ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜ਼ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਅਨੇਕਾਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਭੀੜ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਾਈਟ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਰ ਵਧਾਈ ਹੋਈ ਹੈ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਆਫ ਲਾਈਨ ਚਲਾਨ ਜਨਰੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਮਿਤੀ 10 ਜੁਲਾਈ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਮਿਤੀ 15 ਜੁਲਾਈ ਹੈ ਭਾਵ 11 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 15 ਜੁਲਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਆਫ ਲਾਈਨ ਚਲਾਨ ਜਨਰੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣਗੇ। ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਚਲਾਨ ਜਨਰੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਇੱਥੇ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ 11 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 15 ਜੁਲਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਆਫ ਲਾਈਨ ਚਲਾਨ ਜਨਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਗੈਰ ਵਾਜਬ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਕਹੀਣ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸਤੇ ਪੁਨਰ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਪੱਤਰ 21 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਜਨਗਣਨਾ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਮਈ ਵਿੱਚ ਜਨਗਣਨਾ, ਮਿਉਂਸੀਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ, ਸੋਸ਼ਲ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਸਰਵੇ ਅਤੇ 25 ਜੂਨ ਤੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰਿਵੀਜ਼ਨ (SIR) ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਫਾਰਗ ਰਹੇ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੋਰਡ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਬੋਰਡ ਦੀ ਵੈੱਬ ਸਾਈਟ ਦਾ ਸਰਵਰ ਡਾਊਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਪਰੋਂ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 15 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੁਰਮਾਨਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 500/- ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਇਸ ਸਾਲ 2500/- ਰੁ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 28 ਜੁਲਾਈ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇਸ ਸਾਲ ਵਾਂਗ ਗੈਰ ਵਿੱਦਿਅਕ ਡਿਊਟੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਹਦਾਇਤ ਸੀ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਨਗਣਨਾ, ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੈਰ ਵਿੱਦਿਅਕ ਡਿਊਟੀਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਘਾਟ, ਸਰਵਰ ਦੇ ਡਾਊਨ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਤਣਾਅ ਅਧੀਨ ਲੈ ਆਂਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ 500/- ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 2500/- ਰੁਪਏ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੋਰਡ ਆਪਣੀ ਸਾਈਟ ਦੇ ਸਰਵਰ ਦੀ ਧੀਮੀ ਚਾਲ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ‘ਤੇ ਗੈਰ ਵਿੱਦਿਅਕ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਡੀ ਟੀ ਐੱਫ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਥੋਪੇ ਗਏ ਇਸ ਗੈਰ ਵਿੱਦਿਅਕ ਕੰਮ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਵਿਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਗ਼ੁਰੇਜ਼ ਕਰੇ।
