ਮਾਸਟਰ ਕੇਡਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਟਾ 3% ਕਰਨ ਦੀ ਉੱਠੀ ਮੰਗ; ਉੱਚ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਤਰੱਕੀ
TET ਪਾਸ ਨਾਨ-ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ਼ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ; 17 ਜੂਨ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਦੇ ਹਲਕੇ ਦਿੜ੍ਹਬਾ ‘ਚ ਦੇਣਗੇ ‘ਮਾਸ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ’
ਬਠਿੰਡਾ/ਦਿੜ੍ਹਬਾ, 15 ਜੂਨ 2026-
TET Pass Non Teaching Staff Punjab! ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਟੈੱਟ (TET) ਪਾਸ ਨਾਨ-ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ਼ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ‘ਟੈੱਟ ਪਾਸ ਨਾਨ-ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ’ ਵੱਲੋਂ ਮਾਸਟਰ ਕੇਡਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕੋਟਾ ਵਧਾਉਣ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ 17 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਬਣੀ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਦਿੜ੍ਹਬਾ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ‘ਮਾਸ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ’ (ਵੱਡਾ ਵਫ਼ਦ) ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਅਤੇ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕਰਨਗੇ।
ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕੋਟਾ 1% ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 3% ਕਰਨ ਦੀ ਦਲੀਲ
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸੰਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਾਨ-ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ਼ ਤੋਂ ਮਾਸਟਰ ਕੇਡਰ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਕੋਟਾ 1 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 3 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿਆਸੰਗਤ ਮੰਗ ਉਠਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।
ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੌੜ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 8 ਕੈਟਾਗਿਰੀਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਾਨ-ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ 1 ਫੀਸਦੀ ਕੋਟਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਾਮਾਤਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਮਾੜੀ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਉੱਚ ਯੋਗਤਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਨਾਨ-ਟੀਚਿੰਗ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਈ-ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਕੇ ਇੱਕੋ ਸੀਟ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ।
ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੀ ਸਹਿਮਤੀ, ਪਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਰਹੇਗਾ ਜਾਰੀ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵਫ਼ਦ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ (ਸੈਕੰਡਰੀ) ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਯੋਗ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ।
ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੌਰ ਬਰਾੜ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਲਹਿਜੇ ਵਿੱਚ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 17 ਜੂਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਹੱਕੀ ਮੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਨਾ ਕੱਢਿਆ, ਤਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਤਿੱਖਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਅਹਿਮ ਰਣਨੀਤੀ ਅਤੇ ਐਲਾਨ ਮੌਕੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ, ਕਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਮੋਗਾ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖਿਆਲੀਵਾਲਾ, ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਮੋਹਾਲੀ, ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਯੋਗੇਸ਼ ਕਾਲੜਾ ਨਕੋਦਰ, ਸਤਿੰਦਰ ਕੌਰ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਰਣਬੀਰ ਕੌਰ ਪਟਿਆਲਾ, ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਅਤੇ ਮਨਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਮੇਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
