ਗੌਰਮਿੰਟ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਗਰਜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਧਿਆਪਕ
ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ; ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਲਾਏ ਪੱਕੇ ਜਾਮ
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ 9 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ 23 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਪੈਨਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਪੱਤਰ ਮਿਲਣ ਮਗਰੋਂ ਧਰਨਾ ਖ਼ਤਮ
ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕ ਪੱਕੇ ਕਰਨ, ਭੱਤਿਆਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਅਤੇ ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ’ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਰੱਖੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ
ਮੋਹਾਲੀ/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 3 ਜੂਨ 2026:
ਗੌਰਮਿੰਟ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ (ਜੀ.ਟੀ.ਯੂ.) ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਵਿਦਿਆ ਭਵਨ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਤੇ ਰੋਹ ਭਰਪੂਰ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਸਕੌਰ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਏ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਾਹੌਲ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਰੈਲੀ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਲੈਣ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ।
ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦੀ ਇਸ ਬੇਰੁਖ਼ੀ ਤੋਂ ਭੜਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵੱਲ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੋਹਾਲੀ-ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰੀ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਤਿੱਖੀ ਧੱਕਾ-ਮੁੱਕੀ ਹੋਈ। ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਸੜਕ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਧਰਨਾ ਦੇ ਕੇ ਜਾਮ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਵਾਜਾਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਪ ਹੋ ਗਈ।
ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਰੋਸ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦਿਆਂ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ 9 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੈਨਲ ਮੀਟਿੰਗ ਅਤੇ 23 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸਾ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਫ਼ਲਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਸੜਕ ਤੋਂ ਧਰਨਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਜਨਤਕ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ “ਝੂਠੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ” ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ-2020’ (NEP) ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਰਾਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਸੱਖਣਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੁਹਰਾਈ ਦੇ ਬਕਾਏ (ਐਰੀਅਰ) ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਰੋਲਣ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA) ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲੋਂ ਡੀ-ਲਿੰਕ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਸ.ਸ.ਸ. ਸਕੂਲ ਗਹਿਰੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਿਨ-ਦਿਹਾੜੇ ਹੋਏ ਬੇਰਹਿਮ ਕਤਲ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ।
ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂਆਂ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਕਰਨੈਲ ਫਿਲੌਰ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੋਵਾਲ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅੰਮੀਵਾਲ, ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਹਰਿੰਦਰ ਮੱਲੀਆਂ, ਦੇਵੀ ਦਿਆਲ ਅਤੇ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੱਪੀ ਨੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ:
ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (OPS) ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੋਧ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੇਂਡੂ ਭੱਤੇ ਸਮੇਤ 37 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੱਤੇ ਬਹਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। 18% ਡੀ.ਏ. ਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਅਤੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੁਹਰਾਈ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਹੋਵੇ। ਵਿਕਾਸ ਟੈਕਸ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ 2400 ਰੁਪਏ ਸਲਾਨਾ ਜ਼ਬਰੀ ਟੈਕਸ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਟੈੱਟ (TET) ਦੀ ਬੇਲੋੜੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਹਰ ਕਾਡਰ ਦੀਆਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ (ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਤੋਂ ਹੈੱਡ ਟੀਚਰ, ਸੀ.ਐਚ.ਟੀ., ਅਤੇ ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਤੋਂ ਲੈਕਚਰਾਰ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਦਿ) ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉੱਪਰੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਤੁਰੰਤ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। 17-07-2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੇਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਪੱਤਰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੇਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। 4-9-14 ਏ.ਸੀ.ਪੀ. (ACP) ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਐਨ.ਐਸ.ਕਿਊ.ਐਫ. (NSQF), ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸਟਾਫ਼ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ (ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ, ਈ.ਜੀ.ਐਸ., ਐਸ.ਟੀ.ਆਰ. ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ) ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਮਰਜ (ਸ਼ਾਮਲ) ਕਰਕੇ CSR ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਪੂਰੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਤੇ ਭੱਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। 8886 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ 01-04-2018 ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਮੇਤ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇ।
ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੋਲੀ, ਅਮੀਰ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਮਿਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ (PT) ਅਤੇ ਡਰਾਇੰਗ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਬਹਾਲ ਹੋਣ।
ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਗੈਰ-ਵਿਦਿਅਕ ਕੰਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਬੀ.ਐਲ.ਓ. (BLO) ਡਿਊਟੀ, ਡਰੱਗ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਜਨਗਣਨਾ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਐਤਵਾਰ ਜਾਂ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕਮਾਈ ਛੁੱਟੀ (Earned Leave) ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦੀ ਹਾਰਡ ਕਾਪੀ ਲਈ ਲਗਾਈ ਗਈ ਫ਼ੀਸ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਾਠ-ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਸੈੱਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਆਮ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ‘ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ’ ਵਾਂਗ ਬਰਾਬਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਫੰਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਖੇਡ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਭਰਾਤਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ (ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਯੂਨੀਅਨ), ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਕੁਲਰੀਆਂ (ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ 4161 ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ), ਜੀਵਨਜੋਤ ਮਾਨਸਾ (3704 ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ), ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਰੱਕੜ, ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਟਰਪਈ, ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਖਾ, ਰਾਜੀਵ ਹਾਂਡਾ, ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਬੱਧਣ, ਨੂਰ ਮੁਹੰਮਦ, ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਅਤੇ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਬਠਿੰਡਾ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਪੂਰਨ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜੇਸ਼ ਅਮਲੋਹ, ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਚੋਟਾਲਾ, ਜਸਵੀਰ ਤਲਵਾੜਾ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਮੱਕੜ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁਲਤਾਨਵਿੰਡ, ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਆਲਮਪੁਰ, ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇਜੀ, ਨਿਸ਼ਾਂਤ ਅਗਰਵਾਲ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ, ਮਨਜਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਕਮਲ ਜੈਨ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਦਾਸ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਪ੍ਰਭਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਸੂਲਪੁਰ, ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਪਰਸ਼ੋਤਮ ਲਾਲ ਅਤੇ ਬਲਜੀਤ ਕੁਲਾਰ ਸਮੇਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਆਗੂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
