ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕੇਸ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਖੜਕਾਇਆ ਕੁੰਡਾ, CBI ਜਾਂਚ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ! ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ SLP ਮਨਜ਼ੂਰ: ਅਗਲੇ 1-2 ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਅਹਿਮ ਸੁਣਵਾਈ
Punjab Network
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 6 ਅਕਤੂਬਰ 2026- ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਈਡੀ (ED) ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (DGP) ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਗਈ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਲੀਗਲ ਅੱਪਡੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀਬੀਆਈ (CBI) ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਨੌਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੀਵ ਪਟੀਸ਼ਨ (Special Leave Petition – SLP) ਨੂੰ ਜਲਦ ਸੁਣਵਾਈ (Mentioning) ਲਈ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ’ –ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ; ED ਦੇ ਚਰਚਿਤ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ CBI ਹਵਾਲੇ!
ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ 1 ਤੋਂ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਅਹਿਮ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰਾ ਵਿਵਾਦ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਗਈ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਕਰਣ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ (CBI) ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (CBI) ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਕੋਈ ਤਰਕ ਸੰਗਤ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਸੁਣਨ ਦੀ ਮੰਗ (Mentioning) ਰੱਖੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਗਲੇ 24 ਤੋਂ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਸਟੇਅ (ਰੋਕ) ਲਗਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਜੇਕਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੀਬੀਆਈ ਆਪਣੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਏਗੀ। ਫ਼ਿਲਹਾਲ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
