ਮਾਨਸੂਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਤਿਆਰੀ: ਹੜ੍ਹ ਰੋਕੂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਲਈ 146 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਅਗਾਊਂ ਫ਼ੰਡ ਜਾਰੀ
ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਗਾਊਂ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ
ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫ਼ੰਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਬਦੀਲ
ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹ ਰੋਕੂ ਸਮੱਗਰੀ ਲਈ ਵਾਧੂ 46 ਕਰੋੜ ਜਾਰੀ; ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਮਿਲੇ 2-2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 31 ਮਈ 2026:
ਆਗਾਮੀ ਮਾਨਸੂਨ ਸੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਭਾਵੀ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਅਗਾਊਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਖਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲ, ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਅਤੇ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਵੱਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੜ੍ਹ ਰੋਕੂ ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ 146 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਅਗਾਊਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਅਗਾਊਂ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਥਿਤੀ ਦੌਰਾਨ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫ਼ੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ, ਹੜ੍ਹ ਰੋਕੂ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵਾਧੂ 46 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ 2-2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵੇਲੇ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਾ ਆਵੇ।
ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦਾ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮੂਹ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨਸੂਨ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਕਿ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਫ਼ੰਡ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦੀ ਹਿਫ਼ਾਜ਼ਤ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
