ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹੈ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ; CM ਮਾਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਦੇ ਭਰੋਸਿਆਂ ਨੂੰ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਬਰੇਕ!
ਪਿਛਲੇ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨਾ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੋਰੀ ਨਾਂਹ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨਾਲ 23 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸੰਗਰੂਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ
ਮਾਨਸਾ, 21 ਜੂਨ 2026-
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦਿੱਤੇ ਭਰੋਸਿਆਂ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨਾਲ ਪਿੱਛਲੇ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੋਰਾਨ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿੰਨ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਵਾਰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਭਰੋਸਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਸਕੱਤਰ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੋਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕੋਰਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਗੁੱਸਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਡੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ।
ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ 50,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ 19,000 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਝਟਕੇ ਵਿੱਚ 31,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖਾਹ ਕਟੌਤੀ ਕਰਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਭਰੋਸਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਭਰੋਸੇ ਦਿੱਤੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਗਏ? ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਅੱਗੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਬਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸਿਆਸੀ ਧੋਖਾ ਸੀ?
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਨੂੰ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਤਾਲਾ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਉਹ ਤਾਲਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਨਾ ਤਾਂ ਇੱਛਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹਿੰਮਤ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਿਆਂ ਅਤੇ ਲਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਵੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ।
ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੋਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਨਵਨੀਤ ਕੁਮਾਰ, ਮਨਦੀਪ, ਰੇਨੂੰ, ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ, ਰਾਜ ਕੁਮਾਰਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 23 ਜੂਨ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ 01.04.2018 ਤੋਂ ਰੈਗੂਲਰ ਆਰਡਰ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਕਟੋਤੀ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਠੋਸ, ਲਿਖਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਹੱਲ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਬਿਗੁਲ ਵਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੁਣ ਹੋਰ ਵਾਅਦਾਖ਼ਿਲਾਫ਼ੀ, ਲਾਰੇ ਅਤੇ ਧੋਖੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ, ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹਰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਨ।
