ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ‘ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ’ ਸਬੰਧੀ ਨਵਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ! ਪੜ੍ਹੋ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਬਿਆਨ?
“ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਛੱਡਣ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ”-ਸੰਘੜਾ
ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ 26 ਸਤੰਬਰ, 2026- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨ “ਡੀਫਾਈਂਡ ਕੰਟਰੀ ਬਿਊਟੀ ਸਕੀਮ” (ਨਵਾਂ- ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ) ਅਧੀਨ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੇਢ ਲੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਸ਼ਰੇਆਮ ਧੋਖਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਗੁਰਦਿਆਲ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ AAP ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 18 ਨਵੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੋ ਲੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਅਧੂਰੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਵਾਰ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਰੀਵਿਊ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ; ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹਰ ਵਾਰ ਲਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਲਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਜਿਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ “ਡੀਫਾਈਂਡ ਕੰਟਰੀ ਬਿਊਟੀ ਸਕੀਮ” ਵਾਲਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਇਸ ਫੇਲ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦੋਗਲਾ ਚਿਹਰਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀ.ਐਡ. ਅਧਿਆਪਕ ਫਰੰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ NPS ਅਤੇ UPS ਸਕੀਮਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਫਾਇਦੇ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ।
ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਕੀਮ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਛੱਡ ਕੇ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਅਪਣਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਛੱਡਣ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕੋਈ ਖੈਰਾਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਜੋ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਰਹਿਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੋ ਲੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਭੁੱਲ ਕੇ ਨਿੱਤ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਕੋਝਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੁਣ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਗੇ, ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲਈ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਹਨ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਅਤੇ ਧਰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬਰਾਬਰ ਆਪਣੇ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਤਖ਼ਤੀ ਪਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ “ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਨਾ ਸ਼ੌਂਕ ਨਹੀਂ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਹੈ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ”, ਪਰ ਹੁਣ ਸੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੁਕਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਲੱਖਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਾਪਿਸ ਲਵੇ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧੂਰੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕਰੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਮਿਤ ਜਗੋਤਾ, ਸੋਮ ਨਾਥ ਸੜੋਆ, ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੁਲਪੁਰ, ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ, ਚੰਦਰ ਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਲਾਲ ਸਿੰਘ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
