Transfer Policy! ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ: ਘਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਤਾਇਨਾਤ ਅਧਿਆਪਕਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮੀਆਂ ਦਾ ਮੰਗਿਆ ਡਾਟਾ
ਗਰੁੱਪ-ਬੀ, ਸੀ ਅਤੇ ਡੀ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ (ਨਰਸਾਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਪੁਲਿਸ) ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਫੈਸਲਾ
ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਪੂਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ; 25 ਜੂਨ ਤੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਤਲਬ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 21 ਜੂਨ 2026:
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ (ਪੇਕੇ ਜਾਂ ਸਹੁਰੇ) ਤੋਂ 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਦੂਰੀ ‘ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਭੇਜਣ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਨਵੀਂ ਪੋਸਟਿੰਗ ਰਿਵਿਊ ਯੋਜਨਾ (Posting Review Plan) ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਬਦਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹਿਲਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਫੈਸਲਾ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ (ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਪਾਲਿਸੀਜ਼-II ਬ੍ਰਾਂਚ) ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗਰੁੱਪ-ਬੀ, ਸੀ ਅਤੇ ਡੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਨਰਸਾਂ, ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਮਹਿਲਾ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੈਡਰਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ (ਪਰਖ ਕਾਲ) ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੇਕੇ ਜਾਂ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ 25 ਜੂਨ ਤੱਕ ਮੰਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਖ਼ਾਸ ਫਾਰਮੈਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਾ ਨਾਂ, ਅਹੁਦਾ, ਗਰੁੱਪ ਸ਼੍ਰੇਣੀ, ਮੌਜੂਦਾ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੀ ਥਾਂ, ਘਰ ਦਾ ਪਤਾ (ਪੇਕਾ ਜਾਂ ਸਹੁਰਾ), ਘਰ ਤੋਂ ਦਫ਼ਤਰ/ਕਾਰਜ ਸਥਾਨ ਦੀ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟਸ ਵਰਗੀਆਂ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦਰਜ ਕਰਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ (Urgent) ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੋਂ ਡਾਟਾ ਕੰਪਾਈਲ ਕਰਕੇ 25 ਜੂਨ 2026 ਤੱਕ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ।
ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਕਵਾਇਦ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਵਿਆਪਕ ਡਾਟਾਬੇਸ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੰਮੀ ਦੂਰੀ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਕਾਰਨ ਮਹਿਲਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਹਿਲਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ।
