VB G-RAM-G Scheme Punjab! ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਯੂ-ਟਰਨ; ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਝੁਕੀ AAP? ਜਿਸ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿੱਲ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਚੁੱਪ-ਚੁਪੀਤੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਲਾਗੂ (ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ)
ਪੰਜਾਬ ‘ਚ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ‘VB G-RAM-G’ ਸਕੀਮ; ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ- ਮਗਨਰੇਗਾ (MGNREGA) ਦੀ ਥਾਂ ਲਵੇਗੀ ਨਵੀਂ ‘ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ-ਗਾਰੰਟੀ ਫਾਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਐਂਡ ਅਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ (ਗ੍ਰਾਮੀਣ)’ ਯੋਜਨਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 27 ਜੂਨ 2026- ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਯੂ-ਟਰਨ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਵੀਬੀ ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਯੋਜਨਾ’ (VB G-RAM-G Scheme) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਗਨਰੇਗਾ (MGNREGA) ਸਕੀਮ ਦੀ ਥਾਂ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਨਵੀਂ ‘ਵੀਬੀ ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਯੋਜਨਾ’ (VB G-RAM-G Scheme) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ-ਗਾਰੰਟੀ ਫਾਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਐਂਡ ਅਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ (ਗ੍ਰਾਮੀਣ) ਸਕੀਮ ਪੰਜਾਬ 2026’ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਇਹ ਨਵਾਂ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਾਨੂੰਨ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਖ਼ਾਸ?
ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਸਕੀਮ ‘ਵਿਕਾਸ ਭਾਰਤ-ਗਾਰੰਟੀ ਫਾਰ ਰੋਜਗਾਰ ਐਂਡ ਅਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ (ਗ੍ਰਾਮੀਣ) ਐਕਟ, 2025’ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਕੱਤਰ ਅਜੀਤ ਬਾਲਾ ਜੀ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ‘ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ@2047’ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬਾਲਗ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਜੋ ਗੈਰ-ਹੁਨਰਮੰਦ ਹੱਥੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਹਨ, ਨੂੰ ਹਰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 125 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਜਰਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ 100 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 125 ਦਿਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਰਾਜ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਮਤੇ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ‘ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ’
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਮਗਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਅਸਲ ਅਧਿਕਾਰ-ਅਧਾਰਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਦੋਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਨਵਾਂ ਐਕਟ “ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ” ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਖੁੱਸ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਫੰਡਿੰਗ ਪੈਟਰਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ 60:40 (ਕੇਂਦਰ-ਰਾਜ ਸਾਂਝਾਕਰਨ ਮਾਡਲ) ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ‘ਤੇ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 3(1) ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ।
