ਅਖੌਤੀ ‘ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ’ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਨਕਾਬ! ਅਧਿਆਪਕ ਸਰਵੇ ‘ਤੇ… ਸਕੂਲ ਖ਼ਾਲੀ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ?
ਲੁਧਿਆਣਾ 4 ਜੁਲਾਈ 2026: ਅੱਜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੱਖਣ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੌਮੀ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੁੱਖਮਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਭੂਖੜੀ ਕਲਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਡਰੱਗ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇ ਲਈ ਲਗਾਈਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੋਗਲੀ ਨੀਤੀ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਨਾਕਾਮੀ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ।
ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਮੰਚਾਂ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ X ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ ਕਥਿਤ “ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ” ਦਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਢੋਲ ਪਿੱਟਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਉਸਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਜਮਾਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਗ਼ੈਰ-ਅਕਾਦਮਿਕ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ 6 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ ਡਰੱਗ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਨਾਲ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮਾਤਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀਆਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਗ਼ੈਰ-ਅਧਿਆਪਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਲਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਦਮ ਉਸਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹਨ।
ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਸਮਾਂ ਖੋਹ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਉਹਨਾਂ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਟਿਊਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਕੋਲ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਜਮਾਤ ਅਧਿਆਪਕ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਅਨਿਆਂ ਹੈ ਜੋ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ।
ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਜਮਾਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ।
ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਨਾਅਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਸਲ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਤ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਸਿੱਖਣ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਅਸਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਫ਼ਰਕ ਕਰਨਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਮਹਿੰਗੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਜਮਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਅਸਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਰਨਗੇ।
ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗ਼ੈਰ-ਅਧਿਆਪਨ ਡਿਊਟੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਉਹੀ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਮਾਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਮਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਵਾਬਦੇਹ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਜਮਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਨਾ ਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗ਼ੈਰ-ਅਧਿਆਪਨ ਡਿਊਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣਗੇ।
