ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਦਲਦਲ ‘ਚ ਧੱਕਿਆ; ₹1,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੇ ਖੋਲੀ ਪੋਲ- ਭਾਜਪਾ
ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ’ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ‘ਕੰਗਾਲ ਪੰਜਾਬ’; ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮਾਲੀਆ ਵਾਧੇ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ₹1,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੇ ਖੋਲੀ ਪੋਲ: ਢਿੱਲੋਂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 12 ਜੁਲਾਈ 2026- ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (BJP) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਡੂੰਘੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ “ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ” ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ “ਕੰਗਾਲ ਪੰਜਾਬ” ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 10 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ 7.55% ਪੰਜਾਬ ਐਸਜੀਐਸ 2033 ਦੇ ਮੁੜ ਜਾਰੀਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਹੋਰ ₹1,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮਾਲੀਆ ਵਾਧੇ ਦੇ ਦਾਵਿਆਂ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੀਮਾ ਅਕਸਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀਐਸਟੀ, ਵੈਟ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਰਜ਼ਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਹਕੀਕਤ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੀ ਅਸਲ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2022-23 ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਗਭਗ ₹24,000 ਕਰੋੜ, 2023-24 ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ ₹28,000 ਕਰੋੜ ਅਤੇ 2024-25 ਵਿੱਚ ₹34,201 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਸਾਲ 2025-26 ਦੌਰਾਨ ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ₹20,770 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਪੂਰੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ₹49,900 ਕਰੋੜ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਹੁਣ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ₹1,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਵਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ‘ਤੇ ਕੁੱਲ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜ਼ਾ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ₹2.82 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਸੀ, ਜੋ ਵੱਧ ਕੇ ਕਰੀਬ ₹4.17 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ 2026-27 ਤੱਕ ਇਹ ਵੱਧ ਕੇ ਕਰੀਬ ₹4.48 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ।
“ਜੇਕਰ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਮਾਲੀਆ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਵਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ?” ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ‘ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਸਲ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਰਜ਼ਾ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੋਡਮੈਪ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ।
