ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ DA ਬਕਾਏ ‘ਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ: “ਅਸੀਂ ਲੀਗਲ ਟੀਮ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਮੀਖਿਆ”- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲ ਰੁੱਖ ਦੇ ਸੰਕੇਤ!
ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰਿਆ, ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ₹6000 ਕਰੋੜ: ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ
Punjab Network
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 4 ਅਗਸਤ 2026- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA) ਦੇ ਬਕਾਏ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਆਏ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਛੇਵਾਂ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਅਟਕਾਈ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਮਹਿਜ਼ ਚਾਰ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।
ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1 ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੋਂ ਜੁਲਾਈ 2021 ਤੱਕ ਦਾ ਡੀਏ ਬਕਾਇਆ (DA Arrears) ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ 14,191 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਧੇਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਬੋਝ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਰ ਆ ਪਿਆ।
ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ‘ਲਿਕੁਇਡੇਸ਼ਨ ਪਲਾਨ’ (Liquidation Plan) ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਪਲਾਨ ਤਹਿਤ, ਸਾਲ 2024-25: 85 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਲ 2025-26: 75 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਬੁਕਾਇਆ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਲ 2026-27: ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੋਂ ਬਾਕੀ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 14,191 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 6,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਲਿਕੁਇਡੇਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ‘ਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 2005 ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਾਰੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਲਰਕ, ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਆਦਿ) ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੇਅ-ਸਕੇਲ (Highest Pay Scale) ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕਲਰਕ/ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ₹36,962 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ₹54,082 ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਚੀਮਾ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਹਾਇਰ ਪੇਅ-ਸਕੇਲ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਹਾਇਰ DA, ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਡੀਏ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੇਅ-ਸਕੇਲ ਦਾ ਮੇਲ ਵੀ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੀਗਲ ਟੀਮ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਜਾਂ ਅਪੀਲ (ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣ) ਬਾਰੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕੀ ਬਕਾਏ ਦੇਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
