Join WhatsApp

Join Now

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ! ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ‘ਤੇ ਲਾਈ ਰੋਕ

On: November 20, 2026 5:03 PM

 

ਬਨੂੜ ਏਅਰੋਸਿਟੀ ਵਿਸਥਾਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ; ਮੁਹਾਲੀ ਏਅਰੋਸਿਟੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਝਟਕਾ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਐਵਾਰਡ ਸੁਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਲਗਾਈ ਪਾਬੰਦੀ

ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ: ਬਨੂੜ ਵਿਖੇ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਨੋਟਿਸ

ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਦਾ ਦੋਸ਼: ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਏਅਰੋਸਿਟੀ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਰੋਕੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 20 ਨਵੰਬਰ 2026– ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬਨੂੜ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਏਅਰੋਸਿਟੀ ਵਿਸਥਾਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ (ਐਕਵਾਇਰ) ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ (ਐਵਾਰਡ) ਸੁਣਾਉਣ ਤੋਂ ਵਰਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਹ ਅਹਿਮ ਹੁਕਮ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਐਸ. ਪੁਰੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਵਿੰਦਰ ਚੌਹਾਨ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਧਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 17 ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਾਂਝੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਏਅਰੋਸਿਟੀ ਵਿਸਥਾਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਧੀਨ ਲਗਭਗ 12,400 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਢੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਵਾਦਤ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚੋਂ 8,359 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਮਾਲਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ 17 ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਂਦਿਆਂ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੁਲਾਂਕਣ (Social Impact Assessment), ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ (Public Hearing) ਅਤੇ ਮਾਹਿਰ ਸਮੂਹ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ ਬਾਰੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

 

Leave a Comment