DA Case Punjab: ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ‘ਕੇਵੀਏਟ’
ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ‘ਤੇ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ: ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਘੇਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਬਿਨਾਂ ਪੱਖ ਸੁਣੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਸਟੇਅ
DA / DR ਬਕਾਇਆ ਵਿਵਾਦ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤਿਆਰੀ! ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਠੋਕੀ ਕੇਵੀਏਟ ਪਟੀਸ਼ਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 5 ਅਗਸਤ 2026- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA) ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਮੋੜ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹੁਣ ਕਰਮਚਾਰੀ ਧਿਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮਰ ਕੱਸ ਲਈ ਹੈ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁੱਖ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਖਦਸ਼ੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਜੋਂ 5 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ‘ਕੇਵੀਏਟ ਪਟੀਸ਼ਨ’ (Caveat Petition) ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕਤਰਫ਼ਾ ਰਾਹਤ ਨਾ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਕੀ ਹੈ ਕੇਵੀਏਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਨੋਰਥ?
ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ (ਹਾਈ ਕੋਰਟ) ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਕੇ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਾਜ਼ਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (SLP) ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਧਿਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਵੀਏਟ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ DA/DR ਸਬੰਧੀ ਆਏ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣੇ ਬਿਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਟੇਅ (Stay) ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਇੱਕਤਰਫ਼ਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ 42 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਹੀ DA ਅਤੇ DR ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਸੀ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਕਸਰ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਟਕਾਉਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁੱਖ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕਤਰਫ਼ਾ ਸਟੇਅ ਲੈ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੰਬਾ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਧਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਲਈ 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੀਮ ਰਾਹੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਵੀਏਟ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਹੱਕ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਲੜਾਈ ਲੜਨਗੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਵੀਏਟ ਦਾਇਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇੱਕਤਰਫ਼ਾ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
